वाशिंग्टन : सक्तीच्या मजुरीतून तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल अमेरिकेने भारतासह ५४ देशांवर १२.५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींनी ही माहिती दिली.

काही वस्तूंच्या उत्पादनात वेठबिगार मजुरांचा वापर केला जातो असा अमेरिकेचा दावा असून त्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्याची त्याची भूमिका आहे. या संदर्भात 'युएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह'ने जगातील ६० देशांविरुद्ध चौकशी सुरू केली होती. त्यानंतर आता ही कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

आमच्या अत्यंत महत्त्वाच्या व्यापारी भागीदारांनी सक्तीच्या मजुरीतून बनवलेल्या वस्तूंच्या आयात व निर्यात रोखण्यासाठी पावले न उचलणे हे अस्वीकारार्ह आहे. यामुळे अमेरिकन कामगारांना जागतिक स्तरावर असमान आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत स्पर्धा करावी लागत आहे. आम्ही ही असमानता यापुढे सहन करणार नाही, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.

कापड उद्योगाला सवलत

यासोबतच, यूएसटीआरने कापड उद्योगासाठी एक विशेष सवलत देखील प्रस्तावित केली आहे. या अंतर्गत काही विशिष्ट देशांमधून येणाऱ्या कपडे आणि कापड आयातीला एका ठराविक मयदिपर्यंत कमी शुल्कात अमेरिकेत प्रवेश दिला जाऊ शकतो. या प्रस्तावावर आणि चौकशीवर सुनावणी घेण्यासाठी यूएसटीआरने इच्छुक व्यक्तींना २२ जूनपर्यंत साक्षीचा सारांश सादर करण्यास सांगितले असून ६ जुलैपर्यंत लेखी हरकती/टिप्पण्या मागवल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर ७ जुलै रोजी अधिकृत सुनावणी घेतली जाईल.

भारताने फेटाळले आरोप

दुसरीकडे, भारताने सक्तीच्या मजुरीच्या कलमांखाली लावलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. तसेच अमेरिकेला ही चौकशी थांबवण्याची विनंती केली आहे. अशा मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमधील सुरू असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार वाटाघाटींच्या चौकटीतच चर्चा व्हायला हवी, अशी भूमिका भारताने मांडली आहे.

६० देशांचे दोन गट

यूएसटीआरच्या निवेदनानुसार, भारत, चीन, जपान, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि सौदी अरेबियासह एकूण ५४ देश सक्तीच्या मजुरीतून तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर प्रभावी बंदी घालण्यात अपयशी ठरले आहेत. या देशांवर १२.५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लागू केले जाणार आहे. तर कॅनडा, इक्वाडोर, युरोपीय युनियन, इंडोनेशिया, मेक्सिको आणि पाकिस्तान या ६ अर्थव्यवस्था आधीच अस्तित्वात असलेल्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. ज्या देशांनी अंशतः बंदी घातली आहे किंवा करारांतर्गत अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले आहे, त्यांच्यावर १० टक्के अतिरिक्त शुल्क प्रस्तावित आहे.