वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले आयात शुल्क अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. आता हे रद्द केलेले शुल्क अमेरिकन सरकारकडून संबंधित कंपन्यांना परत मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय वस्तूंवर आकारण्यात आलेल्या शुल्काच्या परताव्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, भारताला सुमारे ८३ हजार ते १ लाख कोटी रुपये परत मिळण्याची शक्यता आहे.
परताव्याची ही प्रक्रिया जलद करण्यासाठी 'यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन'ने (सीबीपी) २० एप्रिल २०२६ पासून 'केप' (सीएपीई) प्लॅटफॉर्मचा पहिला टप्पा सुरू केला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण ट्रम्प प्रशासनाच्या 'इंटरनॅशनल इमरजन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट' (आयईईपीए) अंतर्गत लादण्यात आलेल्या दंडात्मक शुल्काशी संबंधित आहे.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणांतर्गत अनेक देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर भारी शुल्क लादले होते. मात्र, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय आणि अपील न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय कायद्याच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. या न्यायालयीन आदेशानंतर अमेरिकेने आता एकूण १६६ अब्ज डॉलर्सच्या जागतिक टॅरिफ रिफंडसाठी खिडकी उघडली असून २० एप्रिलपासून नवीन ऑनलाइन पोर्टलही कार्यान्वित केले आहे.
अमेरिकन खरेदीदारच दावा करू शकतात
'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह'च्या (जीटीआरआय) आकडेवारीनुसार, या परताव्याचा मोठा हिस्सा भारतात तयार झालेल्या वस्तूंशी संबंधित आहे. तांत्रिकदृष्ट्या हा परतावा थेट भारतीय निर्यातदारांना मिळणार नाही, कारण याचा दावा केवळ अमेरिकन खरेदीदारच करू शकतात. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना याचा लाभ घेण्यासाठी त्यांच्या अमेरिकन खरेदीदारांशी चर्चा करावी लागणार आहे. भविष्यातील ऑर्डर्समध्ये सवलत किंवा किमतीतील बदलाद्वारे भारतीय निर्यातदार या पैशांचा हिस्सा मिळवू शकतात. विशेषतः कापड, इंजिनीअरिंग वस्तू आणि रसायने अशा क्षेत्रांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.