वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या सिनेटने रशियावरील निर्बंधांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण 'लिंडसे ओ ग्रॅहॅम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट २०२६' हे विधेयक ८६ विरुद्ध ११ अशा मोठ्या बहुमताने मंजूर केले आहे. या विधेयकामुळे रशियन कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनसह आघाडीच्या पाच देशांवर तब्बल १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लादले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सिनेटमध्ये मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक पुढील प्रक्रियेसाठी अमेरिकेच्या 'हाऊस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्हज' मध्ये (प्रतिनिधी सभा) पाठवले जाईल, तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. या विधेयकाद्वारे 'इराण सँक्शन्स अॅक्ट १९९६'चा कालावधी २०३१ पर्यंत वाढवण्यात येणार असून, इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद कायम ठेवली जाईल. रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, रशियन उद्योगपती (ऑलिगार्क) आणि तेथील वित्तीय संस्थांना लक्ष्य करून थेट निर्बंध लादण्याची तरतूदही यात आहे.
दंडात्मक शुल्कातून सूट
या विधेयकात एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली असून, ज्या देशांची नैसर्गिक वायूची आयात ही रशियाच्या एकूण नैसर्गिक वायू निर्यातीच्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या दंडात्मक शुल्कातून सूट दिली जाईल. रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायूची सर्वाधिक आयात करणाऱ्या अव्वल पाच देशांमधील वस्तूंवर १०० टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लादण्याचे अधिकार हे विधेयक अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देते. सध्या चीन, भारत, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया हे रशियाकडून तेल व वायू आयात करणारे अव्वल पाच देश आहेत. रशियाला युक्रेन युद्धासाठी मिळणारा महसूल रोखणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश असल्याचे वॉशिंग्टनचे म्हणणे आहे. या विधेयकात भारतासह पाच देशांना मुख्य चिंतेची राष्ट्र म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले आहे. ही संपूर्ण घडामोड भारत आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापक व्यापार चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर समोर आली आहे.
प्रक्रियेत अडथळा
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दोन्ही देशांनी १८ टक्के परस्पर आयात शुल्क दराचा प्रस्ताव मांडला होता, ज्याच्या बदल्यात भारताने अमेरिकन ऊर्जा संसाधने आणि तंत्रज्ञानाची खरेदी वाढवण्याचे प्रस्तावित केले होते. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आयइइपीए अंतर्गत परस्पर शुल्क यंत्रणा रद्द ठरवल्यामुळे या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला. सध्या 'सेक्शन ३०१' चौकटीअंतर्गत बहुतांश भारतीय वस्तूंवर १० टक्के अतिरिक्त शुल्क लागू आहे. या सर्व अनिश्चिततेच्या वातावरणातही, दोन्ही देश आयात शुल्काचा भार कमी करण्यासाठी, बाजारपेठ विस्तारण्यासाठी आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी सातत्याने सकारात्मक चर्चा करत आहेत.
अमर्याद अधिकार
दरम्यान, डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या काही नेत्यांनी या विधेयकावर चिंता व्यक्त केली आहे. खासदार ग्रेगोरी मीक्स आणि डॉन बेअर यांनी स्पष्ट केले की, या विधेयकामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हाती आयात शुल्क लादण्याचे अमर्याद अधिकार मिळतील, ज्याचा वापर ते व्यापार युद्धात करू शकतात. रशियाला उत्तर देण्याऐवजी यामुळे अमेरिकन नागरिकांवरच महागाईचा अतिरिक्त भार पडू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
ग्रॅहम यांच्या स्मृतीस अभिवादन
हे द्विपक्षीय विधेयक रिपब्लिकन पक्षाचे ज्येष्ठ खासदार लिंडसे ग्रॅहम (ज्यांचे ११ जुलै रोजी निधन झाले) आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे खासदार रिचर्ड ब्लूमेंथल यांनी संयुक्तपणे तयार केले होते. कीव्ह (युक्रेन) दौऱ्यानंतर ग्रॅहम यांचे अचानक निधन झाले. त्यानंतर युक्रेनला पाठिंबा देण्यासाठी आणि ग्रॅहम यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी हे विधेयक त्वरित मंजूर केले.