नवी दिल्ली : अमेरिकेतील न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे टॅरिफचे निर्णय बेकायदेशीर ठरवले आहे. त्यामुळे जागतिक व्यापारात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. यामुळे धोरणात्मक सुधारणांना पुन्हा वाव आहे, असा अंदाज एसबीआय रिसर्चच्या अहवालात व्यक्त केला.

अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काही प्रमाणात अनिश्चितता कमी करू शकतो. पण ही परिस्थितीत गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे व्यापारी भागीदारांना धोरणात्मक बाबतीत सुधारणा करण्याची गरज आहे.

भारताने अनेक महिन्यांच्या चर्चेनंतर अमेरिकेसोबत हंगामी व्यापार कराराला सहमती बनवली आहे. या अंतर्गत भारतीय मालावर अमेरिकन टॅरिफ ५० वरून घटून १८ टक्के राहील, तर रशियाकडून तेल खरेदीसाठी लावलेले २५ टक्के टॅरिफ मागे घेतले आहे.

या अहवालात नमूद केले की, हंगामी टॅरिफ अधिकार अत्यंत समतोल स्थितीतील अमेरिकन काँग्रेसकडे असल्याने, या मध्यंतर काळात देशांना स्वतःची बाजू मजबूत करण्यासाठी पुन्हा वाटाघाटी धोरणे स्वीकारावी लागू शकतात.

टॅरिफ विषयक आंतर-सार्वभौम करार आणि कायदेशीर व्यक्तींच्या कृती यांच्यातील परस्परसंवादामुळे प्रभावी टॅरिफ चौकट ठरविताना गुंतागुंत किंबहुना व्यत्यय निर्माण होऊ शकतो, असेही अहवालात म्हटले आहे.

‘न्यायालयांकडून टॅरिफ संरचना रद्द केल्यास पुढील काळातील अनिश्चिततेत बदल होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, अंतिम सत्ता अत्यंत नाजूक समतोल असलेल्या अमेरिकन काँग्रेसकडे असलेल्या या मध्यंतर काळात, विविध अधिकारक्षेत्रांनी स्वतःची रणनीतिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी प्रतिसहज वाटाघाटी आखणे आवश्यक ठरेल,’ असे अहवालात नमूद आहे.

अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय देत राष्ट्राध्यक्ष/प्रशासनाने १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपात्कालिन आर्थिक सत्ता कायदा अंतर्गत टॅरिफ लावण्याचा वापर अमान्य ठरवला. या कायद्याचा आजवर कधीही कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षांनी टॅरिफ लावण्यासाठी वापर केलेला नव्हता आणि शांतता काळात त्याला फारसा आधार नाही.

तथापि, ट्रम्प यांनी १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील कलम १२२ अंतर्गत सर्व आयातींवर १० टक्के जागतिक टॅरिफ १५० दिवसांसाठी लागू केला आहे. ही तात्पुरती उपाययोजना २४ फेब्रुवारीपासून सुरू होईल आणि काँग्रेसने मंजुरी न दिल्यास जुलैमध्ये संपेल.

व्यापार कायद्यांतर्गत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष देय शिल्लक समस्यांवर उपाय म्हणून १५ टक्क्यांपर्यंत तात्पुरते आयात अधिभार किंवा कोटा लागू करू शकतात. ही मर्यादा कमाल १५० दिवसांची असते. नव्या १० टक्के टॅरिफला काही सूट देण्यात आली आहे. त्यात ‘यूएसएमसीए’ अंतर्गत अटी पूर्ण करणाऱ्या कॅनडा आणि मेक्सिकोमधून येणाऱ्या वस्तू, तसेच आधीपासून लागू असलेले राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित टॅरिफ यांचा समावेश आहे.

या काळात प्रशासन कलम ३०१ व कलम २३२ अंतर्गत तपास पूर्ण करून त्यानुसार टॅरिफ लावेल, अशी अपेक्षा असल्याचे अहवालात नमूद केली.

टॅरिफचा धोका कायम

एसबीआय रिसर्चने सांगितले की, टॅरिफच्या बाबतीत, न्यायालयाचा हा निर्णय राष्ट्राध्यक्षांना इतर वैधानिक अधिकारांखाली टॅरिफ लावण्यापासून रोखेलच असे नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे या निर्णयाचा विद्यमान व्यापार करारांवर होणारा परिणाम. आयईईपीए कायद्यातंर्गत लावलेल्या टॅरिफमुळे ट्रिलियन डॉलरच्या व्यापार करारांना चालना मिळाली होती. ज्यात चीन, इंग्लंड ते जपान आदी देशांचा समावेश होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विविध व्यापार करारांबाबत अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते, आणि ते हाताळणे कठीण ठरू शकते, असेही अहवालात म्हटले आहे.