सोमेंद्र शर्मा/ मुंबई :

राज्य लाचलुचपतविरोधी विभागात जानेवारी ते जून २०२३ या काळात नोंदणी झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गतवर्षी याच कालावधीतील प्रकरणांच्या तुलनेत १७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सरकारच्या ४७ विभागांमधील महसूल, भूमिअभिलेख नोंदणी आणि पोलीस खाती भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत, असे या विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

यंदा जानेवारी ते १८ जून या कालावधीत राज्यभरात भ्रष्टाचाराच्या ४०६ प्रकरणांची नोंद झाली. त्या तुलनेत गतवर्षी याच कालावधीत ३४६ प्रकरणे नोंद झाली होती. या ४०६ प्रकरणांत ५७३ जणांवर आरोप ठेवण्यात आला. त्यातील १०० जण सरकारी सेवेबाहेरील होते. महसूल आणि भमिअभिलेख खात्याची ९८, पोलीस खात्याची ७२, तर पंचायत समितीची ४२ प्रकरणे नोंदवली गेली होती.

यंदाच्या सर्व प्रकरणांत एकंदर २.४० कोटी रुपयांची लाच दिली किंवा घेतली गेली. त्यातील ६७.५१ लाख रुपयांच्या लाचेची प्रकरणे सहकार, विपणन आणि कापड विभागाशी संबंधित होती, तर २५.५१ लाख रुपयांची प्रकरणे पोलीस खात्याशी आणि २५ लाखांची प्रकरणे एमआयडीसीबाबत होती.

यंदा केवळ महसूल, भूमिअभिलेख, महापालिका आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील कर्मचारीच सरकारी मिळकतीपेक्षा अधिक उत्पन्नाच्या प्रकरणांत सापडले. अशी प्रकरणे १.९९ कोटी रुपयांची होती.