देवेंद्र फडणवीस FPJ
महाराष्ट्र

कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांना १९ टक्के घसघशीत पगारवाढ, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

महावितरण व महापारेषण कंपनीतील कंत्राटी कामगारांच्या मूळ वेतनात घसघशीत १९ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वेतनवाढ मार्च २०२४ पासून लागू होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेतनवाढीची घोषणा केली आहे.

Swapnil S

मुंबई : महावितरण व महापारेषण कंपनीतील कंत्राटी कामगारांच्या मूळ वेतनात घसघशीत १९ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वेतनवाढ मार्च २०२४ पासून लागू होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेतनवाढीची घोषणा केली आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहात ऊर्जा विभागाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर फडणवीस यांनी घोषणा केली.‌ यामुळे राज्यातील हजारो कंत्राटी कामगारांना बाप्पा पावला आहे.

महापारेषण, महावितरण व महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांच्या वेतनवाढीबाबत सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृहात ऊर्जा विभागाची बैठक झाली. या बैठकीला सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रशेखर बावनकुळे, आशिष देशमुख उपस्थित होते, तर धनंजय मुंडे देखील ऑनलाईन उपस्थित होते. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिन्ही वीज कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांना १९ टक्के वेतनवाढ केल्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक वेतनवाढ देण्यात आलेली आहे. कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी आणि सहाय्यक प्रवर्गातील कामगारांना या वेतनवाढीचा लाभ होणार आहे. पहिली पगारवाढ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना झाली होती. आरोग्यासाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत 'टॉप अप' करून वेगळी योजना तयार करण्याचे आदेश दिले आहे. ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या वीज कंपन्यांतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात १९ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित या वीज कंपन्यांतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतन पुनर्निर्धारण करण्याबाबत बैठकीत देवेंद्र फडणवीसांनी याची माहिती दिली.

भूखंडावरून शिंदे-बावनकुळे यांच्यात जोरदार संघर्ष; महसूलची जमीन MMRDAकडे हस्तांतरित

दूध भेसळ रोखण्यासाठी AIचा वापर करा; मुख्यमंत्र्यांच्या राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाला सूचना

पनीर की ‘चीज ॲनालॉग’? मेनू कार्डवर स्पष्ट लिहिणे आता बंधनकारक

Mumbai : पालिकेचे २००० सालाआधीचे, नंतरचे फोटोपासही ग्राह्य धरणार; पात्रता सर्वेक्षणातील ‘अनिर्णित’ धारावीकरांना मोठा दिलासा

...तर कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंड बंद करू! उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला इशारा