मुंबई : घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत मान्यता देण्यात आली. यापुढे नदी, खाडी पात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाइन विक्री ‘डेपो पद्धती’ऐवजी लिलाव पद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुटवडा विचारात घेता कृत्रिम वाळूस आता प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी सुरुवातीस विविध शासकीय, निमशासकीय बांधकामांमध्ये पुढील ३ वर्षांत २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरीत्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी २ वर्षांसाठी राहणार आहे.
खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी ३ वर्षे इतका असणार आहे.
लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटामधील १० टक्के वाळू विविध घरकुल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्या २८ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेत परिशिष्ट-९ मध्ये अनुक्रमांक ४ नुसार निश्चित केले गेलेले वाळूगट तसेच, ज्या वाळू गटांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळालेली नाही व जे वाळू गट लिलावामध्ये गेलेले नाहीत; अशा नदी, नाले, ओढे इत्यादी वाळू गटामधील वाळू शासनाच्या गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांना (घरकुल), गावकऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक व सामूहिक कामासाठी तसेच, शेतकऱ्यांना त्याच्या स्वतःच्या विहिरीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
हात पाटी-डुबी या पारंपरिक पद्धतीने वाळू उत्खननासाठी वाळू गट राखीव ठेवण्यात येणार असून, ते विनानिविदा परवाना पद्धतीनुसार वाटप केले जाणार आहेत. पूरस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेतजमिनीमध्ये वाळू जमा झाल्यास, अशी शेतजमीन पुन्हा लागवड योग्य करण्यासाठी वाळूची निर्गती करण्यात येणार आहे.
राज्यात १९ एप्रिल २०२३ व १६ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार वाळू डेपो धोरण राबविण्यात येत होते. या धोरणांतर्गत शासनामार्फत वाळूचे उत्खनन, वाहतूक डेपो निर्मिती व विक्री करण्यात येत होती. या धोरणाचा विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या समितीने अभ्यास करून अहवाल तयार केला होता. या अहवालावरून राज्याचे ‘वाळू-रेती निर्गती धोरण-२०२५’चे प्रारूप तयार करण्यात आले. त्यावर हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या. अशा १९१ हरकती व सूचना विचारात घेऊन ‘सुधारित वाळू धोरण-२०२५’ तयार करून ते मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आले. या धोरणास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
...तर एक लाखाचा दंड
केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या खाणीमधील ओव्हरबर्डमधून निघणाऱ्या वाळू/रेतीसाठी प्रति ब्रास २०० रुपये व इतर गौण खनिजासाठी प्रति ब्रास २५ रुपये प्रमाणे स्वामित्वधनाची रक्कम आकारण्यात येणार आहे. तसेच परराज्यातून येणाऱ्या वाळूचे सनियंत्रण करण्यात येणार आहे. ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतूक केल्यास १ लाख रुपयांची दंडाची रक्कम कायम ठेवण्यात आली आहे.