मुंबई : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य करून सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

वित्त विभागाच्या १ एप्रिल २०१० च्या शासन निर्णयानुसार सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेत १ ऑक्टोबर २००६ पासून लाभ देतांना या कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्याअनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल.

या बरोबरच मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार तीन लाभाच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती सेवा योजनेत १ जानेवारी २०१६ पासून लाभ देतांना या कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतन संरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्या अनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल. या निर्णयामुळे अंदाजे २२ कोटी ७९ लाख ९ हजार ११६ इतका अनावर्ती खर्च आणि अंदाजे ३ कोटी ६१ लाख ९२ हजार इतका वार्षिक आवर्ती खर्च येईल.