मुंबई : प्रत्येक विभागात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे. एआय तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे दस्तऐवजांचे स्वयंचलित विश्लेषण आणि प्रक्रिया जलद होईल. शासनाचे निर्णय अधिक अचूक आणि डेटा-आधारित होणार आहेत. ए आय तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि भ्रष्टाचार विरोधात अधिक सक्षम उपाययोजना राबवणे शक्य होणार आहे. यासाठी राज्यातील मुंबई, पुणे व नागपूर या तीन ठिकाणी ए.आय. उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्यात मंगळवारी सामंजस्य करार झाला.

या करारावर महाराष्ट्र शासनांच्या वतीने मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि मायक्रोसॉफ्टचे वेंकट कृष्णन यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव नवीन सोना, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले तसेच मायक्रोसॉफ्टचे विक्रम काळे, विशाल घोष आदी उपस्थित होते.

मायक्रोसॉफ्ट को पायलट तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शासनाच्या विविध कार्यप्रणालींमध्ये लक्षणीय सुधारणा केली जाणार आहे. प्रशासनिक कार्य प्रवाह अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयोगी ठरेल. दस्तऐवज व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी स्वयंचलित संक्षेपण व विश्लेषणाची सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच, नागरिकांच्या तक्रारींवर तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने जलद निराकरण शक्य होणार आहे. आरोग्य व्यवस्थापन, जमीन अभिलेख व्यवस्थापन आणि वाहतूक व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये को पायलट तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावेल. वाहतूक दंडाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी ते आधार कार्ड व अन्य आवश्यक सेवांशी थेट लिंक करण्यात येईल. यामुळे शासनाच्या सेवा अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक होणार आहेत.

या सहकार्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासनात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि डिजिटल परिवर्तनास चालना मिळेल. या पुढाकारामुळे महाराष्ट्र डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकत आहे.

सामंजस्य करार महाराष्ट्र शासनाच्या "डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर महाराष्ट्र" या संकल्पनेला बळकटी देणारा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने शासन अधिक सक्षम, लोकाभिमुख आणि पारदर्शक होईल, ज्याचा थेट लाभ नागरिकांना मिळेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

जलद आणि प्रभावी सेवा मिळणार

तंत्रज्ञानामुळे नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रश्नांना तत्काळ उत्तर मिळेल. हेल्थकेअर, शिक्षण, वाहतूक आणि जमीन अभिलेख व्यवस्थापन यांसारख्या सेवा अधिक जलद आणि प्रभावी बनतील.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने धोरणात्मक सुधारणा : कृषी, आरोग्य, सायबर सुरक्षा आणि औद्योगिक विकास यासारख्या क्षेत्रांमध्ये एआय आधारित घोरणे तयार करता येतील. वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी दंड प्रणालीला डिजिटल सेवांशी थेट जोडता येईल, ज्यामुळे शिस्तबद्ध वाहतूक प्रणाली निर्माण होईल. शासनाच्या विविध यंत्रणांमध्ये एआयचा समावेश झाल्यामुळे महाराष्ट्र डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने देशात अग्रेसर राहील.

महाराष्ट्राला डिजिटल प्रशासनात आघाडीवर नेणार : महाराष्ट्र हे AI-आधारित सरकारी सेवा सुधारण्यासाठी देशातील अग्रणी राज्य बनेल. जागतिक कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र हे AI आणि तंत्रज्ञानासंबंधी गुंतवणुकीसाठी एक आदर्श केंद्र बनेल. नाविन्यपूर्ण प्रशासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील नागरिकांना उत्तम सेवा आणि सुविधा मिळतील.

असा होणार एआयचा उपयोग

मुंबई

भूगोल विश्लेषण केंद्रः भूगोल - संबंधित प्रगत विश्लेषणासाठी, जी.आय.एस. आणि उपग्रह इमेजरीद्वारे धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेस सहाय्य. हे केंद्र मुख्य सचिव कार्यालयात कार्यरत राहील. उपग्रह इमेजरी विश्लेषण, भू-सांख्यिकी व्यवस्थापन आणि जी.आय.एस. आधारित अनुप्रयोगांच्या माध्यमातून शासनाच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेस मोठी मदत होईल.

पुणे

न्यायवैज्ञानिक संशोधन आणि ए.आय. केंद्रः गुन्हे तपास आणि न्यायवैज्ञानिक विश्लेषणासाठी ए.आय.चा उपयोग वाढविणे.

नागपूर

मार्व्हेल केंद्रः कायद्यांची अंमलबजावणी, दक्षता आणि सुधारित प्रशासनासाठी एआयवर आधारित संशोधन आणि प्रशिक्षण तसेच, राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना ए.आय. प्रशिक्षण व मायक्रोसॉफ्ट प्रमाणपत्रे प्रदान केली जातील. एमएस लर्न या जागतिक दर्जाच्या प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रशासन अधिक सक्षम व तंत्रज्ञान स्नेही होईल.