मुंबई : शासनाकडून जनतेला देण्यात येणाऱ्या सेवा पारदर्शक, गतिशील आणि तंत्रज्ञानयुक्त असाव्यात. शासनाची संस्थात्मक बांधणी करताना नावीन्यपूर्ण आणि सातत्याने केलेल्या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने सज्ज असले पाहिजे. राज्याच्या विकासासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करत जनतेला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त सेवा द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. प्रशासनाने लोकाभिमुख सेवा वाढविल्या शासनाचे तरच उत्तरदायित्व वाढेल, असे ते म्हणाले.
सह्याद्री अतिथीगृहात १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत ई गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेत सहभागी विभाग आणि कार्यालये यांच्या अंतरिम प्रगतीचा आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, वरिष्ठ पोलीस आदी उपस्थित होते.
ई-गव्हर्नन्सचे दीडशे दिवसांचे विविध विभागांचे सादरीकरण झाले ते चांगले आहे. शासनाची संस्थात्मक बांधणी करण्यासाठी शासनाचे सर्व विभाग ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेत नावीन्यपूर्ण काम करत आहेत, ही चांगली बाब आहे. शासनात अनेक चांगले अधिकारी येतात आणि ते नावीन्यपूर्ण संकल्पना मांडतात पण ती संकल्पना कायमस्वरूपी टिकवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. बदल जनता प्रशासनात गुणवत्तापूर्ण करताना शासन आणि यांच्यामध्ये समन्वय साधणारी यंत्रणा तयार होणे गरजेचे आहे.
राज्याच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी प्रशासनाने एआयचा वापर करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त विविध सेवा देण्याचा प्रयत्न करावा. यामुळे प्रशासनावरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र तंत्रज्ञान वापरत असून हा अग्रकम कायम राखण्यासाठी व देशात प्रथम क्रमांकावर राहण्यासाठी नावीन्यपूर्ण व सातत्याने केलेल्या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. १५० दिवसांच्या सामान्य कार्यक्रमात अधिकाधिक काम पूर्ण करून प्रशासनामध्ये बदल करण्यासाठी प्रशासनाबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ महत्त्वाचे आहे. सर्वांना काम एकावेळेला पद्धतशीरपणे करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
अधिकारी एकाच डॅशबोर्डवर मिळणार माहिती
प्रत्येक विभागाने आपला स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार न करता राज्याचा एकच डॅशबोर्ड असेल, सर्वांनी त्यावरच आपल्या कामाची लिंक द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे चॅटबॉट, डिजीलॉकर, गतीशक्ती पोर्टल आदींच्या बाबतीत देखील एकसूत्रता असावी, आपले सरकार पोर्टलमध्ये अपिलची सुविधा असावी, सर्व प्रकारची प्रमाणपत्रे ऑनलाईन मिळण्याची सोय करावी, अशा सूचना केल्या. १५० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सातून मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा सर्व विभागांकडून निश्चित पूर्ण होतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.