मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला त्या दिवशी - २८ जानेवारी रोजी कोणत्याही नवीन फाइलवर डिजिटल स्वाक्षरी नव्हती आणि अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्रे वाटली गेली नाहीत, असे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र अल्पसंख्याक विकास विभागाने दिले आहे.

पवार यांच्या निधनानंतरच्या काही दिवसांत ७५ शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या कथित घाईघाईच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. पवार त्यावेळी अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रमुख होते.

अल्पसंख्याक दर्जा हा शैक्षणिक संस्थांना महत्त्वपूर्ण नियामक फायदे प्रदान करतो. यामध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील काही तरतुदींपासून सूट मिळते. जसे की - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के आरक्षण, अनुदान आणि नियुक्त्या आणि अंतर्गत व्यवस्थापनात अधिक प्रशासकीय स्वायत्तता वगैरे.

२८ जानेवारी रोजी सकाळी पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात पवार आणि इतर चार जणांचा मृत्यू झाला होता. सोमवारी रात्री उशिरा एक्सवर पोस्ट केलेल्या सविस्तर निवेदनात, अल्पसंख्याक विकास विभागाने म्हटले आहे की, २८ जानेवारी रोजी विभागामार्फत कोणत्याही नवीन फायली किंवा प्रमाणपत्रांवर डिजिटल स्वाक्षरी करण्यात आली नव्हती. त्या दिवशी कोणतेही प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही, असे त्यात म्हटले आहे.

विभागाचे उपसचिव मिलिंद पद्मनाभ शेणॉय यांची बदली करण्यात आल्यानंतर वाद वाढला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संस्थांना दिलेल्या मंजुरींना स्थगिती दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.

मुख्यमंत्र्यांनी घटनांच्या क्रमाचा सर्वसमावेशक अहवाल मागवला आहे. प्रक्रियात्मक त्रुटी आढळून आल्या तर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने यापूर्वी सांगितले होते.

उपमुख्यमंत्री आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पती अजित पवार यांच्या निधनानंतर शपथ घेतली होती. सुनेत्रा पवार यांनी यापूर्वी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आणि चुकीचे काम आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.

विभागाचा दावा काय?

अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने २७ मे २०१३ च्या सरकारी ठरावात नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार केली जाते यावर विभागाने भर दिला. अर्जांची छाननी केली जाते आणि जिल्हास्तरीय पडताळणीनंतरच प्रमाणपत्रे दिली जातात, असे त्यात म्हटले आहे. अनियमितता किंवा अर्जांवर घाईघाईने प्रक्रिया केल्याचे वृत्त फेटाळून लावत विभागाने, असे आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे आणि तथ्यांचे विकृतीकरण असल्याचे म्हटले आहे.

प्रक्रियेच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह

अधिकाऱ्यांच्या मते, २८ जानेवारी रोजी दुपारी ३.०९ वाजता पहिले अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. त्या दिवशी सात संस्थांना मंजुरी मिळाली होती. पुढील तीन दिवसांत मंजुरींची संख्या ७५ झाली. यामुळे प्रक्रियेच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. या फाइल कशा मंजूर झाल्या? योग्य प्रक्रिया पाळल्या गेल्या का? प्रमाणपत्र देण्यावरील पूर्वीची स्थगिती औपचारिकपणे उठवण्यात आली का, याची तपासणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.