पुणे : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी ३० जूननंतर होणार आहे. कारण यंदाच्या वर्षी सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. परंतु, जाहीरनाम्यात शब्द दिल्याने सरकारने तो निर्णय घेतला असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. मात्र, हे असं सारखं सारखं होणार नाही, असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या ‘महाएल्गार’ मोर्चानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र त्यासाठी ३० जूनपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. यावरून वेगवेगळ्या स्तरातून सरकारवर टीका होऊ लागल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफी ३० जूननंतरच का? याबाबत स्पष्टीकरण दिले.

बारामतीच्या भवानीनगर येथील छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामाच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बँका शून्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करतात. शेतकऱ्यांनी आर्थिक शिस्त लावली पाहिजे. यात आम्हाला राजकारण करायचे नाही, अशी भूमिका अजित पवार यांनी मांडली.

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांनी कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून ३० जूनला कर्जमाफी होईल. अतिवृष्टी, दुष्काळ, पूरस्थितीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. यामुळे शेतमाल व फळबागांचे नुकसान झाले आहे. शेतमालाला भाव नसल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी ३२ हजार कोटी रुपयांची मदत केली असून ती शेतकऱ्यांचा खात्यात जमा होणार आहे, अशी माहिती भरणे यांनी दिली.

शेतकऱ्यांना झुलवत न ठेवता तातडीने कर्जमुक्त करा - उद्धव ठाकरे

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज असून, शेतकऱ्यांना झुलवत न ठेवता तातडीने कर्जमुक्त करा, असे आवाहन शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका पत्राद्वारे केले आहे. कर्जमाफीसाठी आणखी दीड वर्षे थांबावे म्हणजे शेतकरी जिवंत राहील का? असा सवालही त्यांनी केला आहे.

राज्य सरकारचे वर्तन मुघलांपेक्षा भयंकर - जरांगे

शेतकरी सध्या इतक्या भयाण परिस्थितीत आहेत की त्यांच्या घरात मुलांना वह्या आणि साधी पुस्तकेसुद्धा राहिलेली नाहीत. अनेक ठिकाणी जनावरांपासून पिकांपर्यंत सर्व काही वाहून गेले आहे. एखाद्या पेशंटला आता इंजेक्शन देण्याची गरज असताना तुम्ही त्याला सहा महिन्यांनी दवाखान्यात नेऊ म्हणता, तोपर्यंत तो जगणारच नाही, असे सांगत मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीची तारीख देणे म्हणजे शेतकऱ्यांची १०० टक्के फसवणूक आहे, अशी टीका केली व सरकारचे हे वर्तन मुघलांपेक्षा भयंकर आहे, असा हल्लाबोल केला.

...तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही - बच्चू कडू

शेतकरी कर्जमाफी योग्य वेळी दिली जाईल असे सरकार म्हणत होते, ती योग्य वेळ २०२८ आणि २०२९ मध्ये असू शकली असती ती २०२६ मध्येच सर्व शेतकरी नेत्यांनी एकत्र येत आणली. हे आमच्या आंदोलनाचे सर्वात मोठे यश आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसा येईपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, असे बच्चू कडू यांनी सांगितले.