नागपूर : देशातील नागरिकांच्या मालमत्तांना अधिकृत चेहरा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्वामित्व’ योजनेचा शुभारंभ शुक्रवार, २७ डिसेंबरला ३० जिल्ह्यांत होणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात वाड्यापाड्यावर, खेड्यांमध्ये मूळ गावठाणात वाडवडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्यांना आता त्यांच्या जमिनीची मालकी अर्थात स्वामित्व मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही महत्वपूर्ण ‘स्वामित्व’ योजना जाहीर केली असून, या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील ३० हजार ५१५ गावांतील मालमत्ताधारकांना ‘डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळण्याबरोबरच शेतकऱ्यांची आर्थिक पत सुधारण्यासाठी या योजनेचा फायदा होणार आहे. ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मालमत्ता कर सुलभरीत्या भरता येणार असून, बँकेतून विविध प्रकारची कर्जे मिळविण्यासाठी तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्डची मोठी मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अज‍ति पवार, यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील ३० जिल्ह्यांच्या ठिकाणी हा शुभारंभ कार्यक्रम होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे या स्वामित्व अर्थात मालमत्ता कार्डाच्या महावाटप शुभारंभास मार्गदर्शन करणार आहेत, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

गावपातळीवरील नकाशे उपलब्ध होणार

या योजनेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाकरिता महायुती सरकारमधील प्रत्येक मंत्री एकेका जिल्ह्यात जाणार असून, आपण स्वतः नागपूर येथे या योजनेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असल्याचे बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले. यामुळे गावपातळीवरील नकाशे उपलब्ध होणार असून, ग्रामीण भागातील मालमत्तेबद्दल स्पष्टता येणार आहे. तसेच वर्षानुवर्षांपासून मालमत्तेसंबंधी असणारे वाद मिटवण्यासाठी या योजनेची मदत होणार आहे, असेही ते म्हणाले.

डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे यावेळी जनतेशी आणि स्वामित्व योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत. स्वामित्व योजना हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असून, याद्वारे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना, गावकऱ्यांना स्वतःच्या मालकी हक्काच्या जमिनींचे पट्टेवाटप सुलभरीत्या होणार आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील मालमत्तांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण होणार असल्याने नागरिकांना आपल्या मालमत्तेचे ‘डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड’ उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागात वडिलोपार्जित मालमत्तेची कागदपत्रे नसल्यामुळे अनेकदा मालमत्तेवर कब्जा केला जातो. यातूनच शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्यासारख्या घटना घडतात. शेतकऱ्यांना ‘डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळाल्यामुळे या सर्व गोष्टींना आळा बसू शकतो.

...तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिल २०२५ पर्यंत

ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निर्णय दिला तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका एप्रिल २०२५ पर्यंत होतील, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षणबाबात सर्वोच्च न्यायालयात जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

आदिवासी नागरिकांना फायदेशीर ठरणार

या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मदत होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गावांतील जमिनीचे योग्य प्रकारे वाटप झाल्याने ग्रामपंचायतींना करआकारणी सुलभरित्या करता येणार आहे. परिणामी, ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात वाढ होणार असून, यामुळे ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होणार आहेत. यामुळे गावातील विकासकामांना गती मिळणार आहे. आदिवासी भागात नागरिकांकडे पिढ्यानपिढ्या जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे नसतात. त्यामुळे आदिवासी भागातील नागरिकांना कायमस्वरूपी मालमत्ता कार्ड मिळण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.