नागपूर : काटोल तालुक्यातील 'एसबीएल एनर्जी लिमिटेड' कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटात 19 निष्पाप कामगारांचा बळी गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर, विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आक्रमक भूमिका घेत जिल्ह्यातील सर्व स्फोटक निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या सुरक्षा तपासणीची मागणी लावून धरली.

तसेच मी पत्रव्यवहार करुनही पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षा संघटना आणि औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांनी कोणतीच कार्यवाही केली नाही. यामुळे त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करुन अटक करा, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी या बैठकीत केली.

अनिल देशमुख यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, त्यांनी ८ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे सर्व एक्सप्लोझिव्ह कंपन्यांचे सेफ्टी ऑडिट करण्याची मागणी केली होती. मात्र, पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षा संघटना आणि औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळेच कालची दुर्घटना घडली. जर वेळेत ऑडिट झाले असते, तर १८ कामगारांचे प्राण वाचवता आले असते. नागपूर जिल्ह्यात गेल्या अडीच वर्षांत विविध स्फोटांमध्ये जवळपास ४६ कामगारांचा मृत्यू झाला असून अनेक कामगार कायमचे अपंग झाले आहेत. ही मालिका थांबवण्यासाठी केवळ फक्त गुन्हे दाखल करून चालणार नाही, तर कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आवश्यक आहेत. स्फोटके सुरक्षा संघटनेचे मुख्य कार्यालय नागपुरात असूनही जिल्ह्यातच अशा घटना वारंवार घडणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर केवळ कागदी कारवाई न करता त्यांचे परवाने रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणीही अनिल देशमुख यांनी बैठकीत केली.

"ज्या कंपन्या सुरक्षा नियमांचे पालन करत नाहीत, त्या तत्काळ बंद करण्यात याव्यात. कामगारांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या मालकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी," अशी मागणी देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.

जर येत्या काही दिवसांत जिल्ह्यातील सर्व संवेदनशील कारखान्यांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत पारदर्शक सेफ्टी ऑडिट झाले नाही, तर कामगारांच्या न्यायासाठी आणि सुरक्षेसाठी तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल असा प्रशासनाला इशारा अनिल देशमुख यांनी यावेळी दिला. या बैठकीला राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.