मुंबई : महाराष्ट्राची दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंढरपूर येथे येऊ घातलेल्या आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर वारीमध्ये सहभागी झालेल्या लाखो वारकऱ्यांची सर्वतोपरी खबरदारी घ्या. त्यांची कोणत्याही प्रकारे गैरससोय होऊ देऊ नका. घाट परिसरात त्यांच्या सुरक्षेबाबत जागृत राहा. जर काही अनूचित घडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यालाच जबाबदार धरले जाईल, असा निर्वाणीचा ईशारा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
कुंभार घाटावरील निर्माणाधीन भिंत कोसल्याने उपस्थित झालेल्या वारकऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्द्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सुरक्षिततेचा सरकारला ईशारा देताना वारकऱ्यांसाठी या परिसरात तात्पुरत्या शेड, शौचालये, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सर्वतोपरी खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले.
लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपुरातील चंद्रभागा नदी काठावरील घाट सुशोभीकरणाचे काम मागील दोन वर्षांपासून जलसंपदा विभागाकडून सुरू आहे. मात्र ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या मुसळधार पावसात कुंभार घाटावरील निर्माणाधीन भिंत कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला. घाट सुशोभीकरणाच्या कामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आले होते. दुर्घटनेतील दोषींविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, ठेकेदारांच्या कंपनीचा काळ्या यादीत समावेश करावा, अशी मागणी करत अ‍ॅड. अजिंक्य संगीतराव यांनी अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
मागील सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांनी चंद्रभागा नदीकाठच्या घाटांची दूरवस्था झाल्यामुळे दुर्घटना घडू शकते, अशी भीती व्यक्त केली होती. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने याचिकेवर मंगळवारी तातडीची सुनावणी निश्चित करताना भाविकांच्या सुरक्षेसंबंधी उपाययोजनाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते
न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारतर्फे अ‍ॅड. प्रियभूषण काकडे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. वारकऱ्यांच्या सुरक्षेबरोबरच त्यांना सर्वतोपरी सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे हमीपत्रच राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केले. याची दखल घेत खंडपीठाने वारकऱ्यांच्या सुरक्षेत कोणतीही हयगय करू नका, अशी तंबीच राज्य सरकारला देऊन याचिकेची सुनावणी १४ ऑगस्टला निश्चित केली.
न्यायालय म्हणते...
पंढरपुरामध्ये आषाढी वारीला राज्यातून १५ लाखांहून अधिक भाविक हजेरी लावतात. त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. राज्य सरकारने जी मागदर्शक तत्त्वे आखली आहेत, त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा. कोणतीही दुर्घटना घडल्यास सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह महसूल प्रशासन आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा निर्वाणीचा ईशाराच खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.