महाराष्ट्र

सहाय्यक आयुक्ताने मागितली एक कोटींची लाच; लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नोंदविला गुन्हा

कायद्याचे कलम ७ सार्वजनिक कर्मचाऱ्याला लाच देण्याच्या गुन्ह्याशी संबंधित आहे.

Swapnil S

मुंबई : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्य कर विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त आणि महाराष्ट्र जीएसटी विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांवर प्रलंबित कर प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी कंपनीच्या संचालकाकडून एक कोटी रुपयांची लाच व्हॉट्सॲप संदेशाद्वारे मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. एसीबीने २ फेब्रुवारी रोजी राज्य कर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त (तपास शाखा) अर्जुन सूर्यवंशी आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला, असे अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सांगितले.

कायद्याचे कलम ७ सार्वजनिक कर्मचाऱ्याला लाच देण्याच्या गुन्ह्याशी संबंधित आहे. राज्य कराच्या तपास शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी करणारे पत्र राज्य कराचे विशेष आयुक्त आणि मुख्य दक्षता अधिकारी यांनी महाराष्ट्र पोलीस महासंचालकांना (एसीबी) लिहिल्यानंतर एफआयआर नोंदवण्यात आला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

तपासादरम्यान, असे समोर आले आहे की सूर्यवंशी आणि त्यांच्या टीमने गेल्या वर्षी ५ जुलै ते ७ ऑगस्ट दरम्यान एका फर्मवर छापे टाकले होते, ज्यांच्याकडे २० कोटींहून अधिक कराची थकबाकी होती, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. अनेक स्मरणपत्रे देऊनही, फर्मच्या संचालकाने प्रलंबित कर भरला नाही, त्यानंतर जीएसटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयात आणि निवासस्थानीही भेट दिली, असे ते म्हणाले.

२१ ऑगस्ट रोजी सूर्यवंशी यांनी कर प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी फर्मच्या संचालकाकडून एक कोटी रुपयांची मागणी करणारा व्हॉट्सॲप संदेश पाठवला, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. तपासादरम्यान लाचेच्या मागणीची पुष्टी झाली (जरी पैशाची देवाणघेवाण झाली नाही) त्यानंतर एफआयआर नोंदवण्यात आला, पुढील तपास सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

उद्धव यांची 'बात' आणि देवेंद्रांचा 'हात'; 'निरोपा'च्या निमित्ताने आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये रंगली जुगलबंदी; विधान परिषदेत ९ सदस्यांना निरोप

अजित पवार अपघातप्रकरणी कर्नाटकात FIR; आमदार रोहित पवार यांची माहिती

सोशल मीडिया धोरण लवकरच; अल्पवयीन मुलांच्या वापरावर आणणार नियंत्रण; माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांची माहिती

आता ८ तास आधी तिकीट रद्द केले तरच मिळणार परतावा; रेल्वे तिकीट रद्द करण्याच्या नियमांत बदल

मोदी सरकार 'ॲक्शन मोड'मध्ये; इंधन, खते इ.साठी सात नवे गट स्थापन