महाराष्ट्र

बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तांचा मतदानावर बहिष्कार; संतप्त प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ व संघर्ष समितीचा एकमताने निर्णय

जवळजवळ ३०००पेक्षा कुटुंबाना शासनाने वाऱ्यावर सोडले आहे. या भागात आजपर्यंत कोणत्याच गावाचे पुनवर्सन झाले नसल्याने संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी व संघर्ष समितीने वरसई येथील वैजनाथ मंदिरात मंगळवारी प्रकल्पग्रस्तांची बैठक आयोजिली होती.

Swapnil S

अरविंद गुरव

पेण : रायगड जिल्ह्याच्या पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरणाला कामाला सुरुवात करून १३ वर्ष होत आली तरीही जावळी, वरसई, करोटी, निधवली, गागोदे आणि वाशिवली या एकूण सहा ग्रामपंचायती हद्दीतील नऊ महसुली गावे आणि १३ आदिवासी वाड्यांमधील नागरिकांना वाऱ्यावर सोडण्याच्या शासनाच्या कृत्यामुळे येत्या सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

जवळजवळ ३०००पेक्षा कुटुंबाना शासनाने वाऱ्यावर सोडले आहे. या भागात आजपर्यंत कोणत्याच गावाचे पुनवर्सन झाले नसल्याने संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी व संघर्ष समितीने वरसई येथील वैजनाथ मंदिरात मंगळवारी प्रकल्पग्रस्तांची बैठक आयोजिली होती. यामध्ये लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायतसमिती, ग्रामपंचायत अशा येणाऱ्या सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीतील निर्णयानुसार येत्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला मतदान करायचा नाही असे सर्वानुमते ठरविले.

जो पर्यत बाळगंगाचे प्रलंबित प्रश्न, जमिनीचा मोबदला, पुनर्वसनासाठी प्लॉटचे वाटप, घरांच्या किमती, पुनर्वसन आराखडा, यासारखे विविध प्रश्न सोडवले जात नाही तोपर्यंत कोणत्याच लोकप्रतिनिधीला या भागात मतदान केला जाणार नाही, असे यावेळी प्रकल्पग्रस्तांकडून सांगण्यात आले.

तसेच प्रकल्पग्रस्त व संघर्ष समितीचे पदाधिकारी शुक्रवारी दि. १२ रोजी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, केंद्रीय निवडणूक आयोग, तहसीलदार यांना बाळगंगा प्रकल्पग्रस्त बहिष्कार टाकणार असल्याचे निवेदन देतील, असे बाळगंगा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी सांगितले.

मुंबईसह राज्यातील कबुतरखाने बंद होणार; उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची माहिती

बाळ चोरीला गेल्यास रुग्णालयाची नोंदणी रद्द होणार; राज्य सरकारचा निर्णय

आता २४ तास वाळू वाहतूक; GPS, CCTV बसवणे बंधनकारक; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सभागृहात घोषणा

सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांची मारेकरी! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राहुल गांधी आक्रमक

घरांच्या किमती वाढल्याची राज्य सरकारची कबुली