मुंबई : बेकायदा वाळू उत्खनन करणाऱ्या वाळू माफियांवर कारवाई करण्याचे अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. त्यामुळे बेकायदा वाळू उत्खननाला काही प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राज्यातील वाळू माफियांना आळा घालण्यासाठी आणि गौण खनिजांच्या नियमनात अधिक कठोर कारवाई करण्यासाठी महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखालील विभागाने आता गौण खनिज संबंधितांचे सर्व अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याआधी हे अधिकार अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. परंतु वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आणि नियमन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आता वाळू माफियांवर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
राज्यातील गौण खनिजांचे नियमन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार दिल्याने वाळू उत्खननसंबंधी अनियमितता कमी होईल. तसेच वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करणे शक्य होणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला न्याय मिळेल आणि निसर्गाचा समतोल राखला जाईल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाला यासंबंधी आवश्यक त्या सूचना दिल्या असून याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केले आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत.
असे आहे धोरण
वाळू माफियांवर प्रभावीपणे नियंत्रण आणणे.
गौण खनिज उत्खनन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायदेशीर सुनिश्चित करणे.
जिल्हास्तरावर निर्णय प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे.