मुंबई : रेल्वेमार्गापासून कोसो दूर असलेले बीड शहर लवकरच रेल्वेच्या नकाशावर येणार आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनी बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे गाडी सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे अनेक वर्षापासूनचे बीडवासियांचे रेल्वेसेवेचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
१७ सप्टेंबर रोजी बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे गाडीला हिरवा झेंडा दाखवून शुभारंभ करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
उर्वरित बीड ते परळी वैजनाथ या रेल्वे मार्गातील अडथळे दूर करून गतीने काम पूर्ण करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, बीड ते परळी वैजनाथ रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाचे प्रलंबित प्रकरणे बीड जिल्हा प्रशासनाने तातडीने निकाली काढून आवश्यक जमीन उपलब्ध करून द्यावी. या रेल्वे मार्गासाठी राज्य शासनाच्या हिस्स्याची रक्कम तातडीने अदा करण्यात यावी. अर्थसंकल्पात मंजूर १५० कोटी रुपये देण्यात यावे. उर्वरित १५० कोटी रुपयांची तरतूद करावी. रेल्वेने आतापर्यंत दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करावी.
बैठकीला महापारेषण कंपनीचे महाव्यवस्थापक संजीव कुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव दशपुते, सचिव (वित्तीय सुधारणा) शैला ए, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सहसचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर, रेल्वेचे मुख्य विद्युत अभियंता विनीत कुमार, रेल्वेच्या पुणे विभागाचे अप्पर विभागीय व्यवस्थापक पद्मसिंह जाधव, मुख्य प्रवासी वाहतूक व्यवस्थापक मिलिंद हिरवे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला, मुख्य अभियंता प्रशांत भेगडे आदी उपस्थित होते.
दूरदृश्य प्रणालीद्वारे छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, बीड जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.
फलटण - लोणंद रेल्वे मार्गावरील काम
फलटण ते लोणंद या रेल्वे मार्गावरील प्रलंबित कामे पूर्ण करावीत. बारामती रेल्वे स्थानकाच्या कामाला रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्या. तसेच कामाला गती देऊन पुढील काळात सुसज्ज रेल्वे स्थानक प्रवाशांच्या सेवेसाठी उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.
कसा असेल रेल्वे मार्ग
रेल्वे मार्गाची एकूण लांबी २६१.२५ किलोमीटर, जमिनीचे एकूण भूसंपादन १,८२२.१६८ हेक्टर, रेल्वे खालील एकूण पूल १३०, रेल्वे वरील पूल ६५, मोठ्या पुलांची संख्या ६५, छोटे पूल ३०२. द्वितीय प्रशासकीय मान्यतेनुसार प्रकल्पाची एकूण किंमत ४,८०५.१७ कोटी, प्रकल्पाच्या समप्रमाणात ५०:५० टक्के हिस्सा नुसार केंद्र व राज्य शासनाचा प्रत्येकी हिस्सा २,४०२.५९ कोटी रुपये.