मुंबई : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेवरून बीड जिल्ह्यात कोणत्याही व्यक्तीचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलेले नाही. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी या संदर्भात विविध वृत्तवाहिन्यांवर केलेले दावे पूर्णपणे तथ्यहीन आणि वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, असा खुलासा बीडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी केला आहे.
याबाबत स्वामी यांनी महसूल मंत्र्यांच्या कार्यालयाला चौकशी अहवालात केला आहे. या अहवालात माजलगाव नगर परिषदेच्या २०२५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) या प्रवर्गातून निवडून आलेल्या नगरसेविका रेखा अंबुरे यांनी मौजे खळवट लिमगाव (ता. वडवणी) येथील कुणबी नोंद असलेला ‘नमुना-३३’ जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची विनंती प्रशासनाकडे केली होती. त्यानुसार जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून अर्जदारांचे प्रतिज्ञापत्र आणि शपथपत्र नोंदवून घेतले.
तक्रार अर्जावर चौकशीचे निर्देश दिले होते, रद्दचे नाही
माजलगाव नगर परिषदेच्या माजी नगराध्यक्षा सुमन माणिकराव मुंडे यांनी महसूल मंत्र्यांकडे या प्रकरणी एक अर्ज सादर केला होता. महसूल मंत्र्यांनी या अर्जावर केवळ चौकशी करावी, अशा स्वरूपाचा शेरा देऊन तो अर्ज बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला होता. महसूल मंत्र्यांनी केवळ आलेल्या तक्रार अर्जावर चौकशीचे निर्देश दिले होते. प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले नव्हते, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.