मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या डिसेंबर २०२४ मध्ये २.४६ कोटी होती. गेल्या महिन्यात ती २.४१ कोटींवर आली आहे. विविध कारणांमुळे पाच लाख महिलांना या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले, अशी माहिती महिला व बालविकास विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली.
गेल्या वर्षी जुलै ते डिसेंबरदरम्यान या महिलांच्या खात्यात एकूण ४५० कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले. मात्र, सरकारने हे पैसे परत घेण्याचा कोणताही विचार केलेला नाही, असे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील आणि वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांना दरमहा १५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. पात्रतेसाठी इतर अटींमध्ये चारचाकी वाहन नसणे आणि कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी सेवेत नसणे यांचा समावेश आहे. पाच लाख अपात्र ठरलेल्या महिलांमध्ये १.५ लाख महिलांचे वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त होते. तर १.६० लाख महिलांकडे चारचाकी वाहन होते किंवा त्या 'नमो शेतकरी योजना'सारख्या अन्य शासकीय योजनेच्या लाभार्थी होत्या, असे विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. याशिवाय जवळपास २.३० लाख महिला या 'संजय गांधी निराधार योजना'च्या लाभार्थी असल्याने त्यांना 'लाडकी बहिण' योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले, असेही हा अधिकारी म्हणला.
गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात सुरू झालेल्या 'लाडकी बहिण' योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक सक्षम बनवणे हा आहे. ही योजना महायुतीच्या नोव्हेंबर विधानसभा निवडणुकीतील विजयासाठी महत्त्वाचा घटक ठरल्याचे मानले जात आहे. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधारी आघाडीने २८८ सदस्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत २३० जागा जिंकल्या.
ज्या महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहेत त्यांना पुढे या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. मात्र आधी जमा केलेले पैसे परत घेणे योग्य ठरणार नाही.
- अदिती तटकरे, महिला व बालविकास मंत्री