२०१८ साली घडलेल्या कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी चौकशी आयोगाने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यांच्या विरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची मागणी का मान्य करू नये? असा सवालही आयोगाने केला आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी दाखल केलेल्या अर्जानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (शप) ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी २०२० मध्ये आयोगासमोर सादर केलेली काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश उद्धव ठाकरे यांना द्यावेत असा अर्ज आंबेडकर यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये केला होता. या कागदपत्रांमध्ये, २०१८ मध्ये पुण्याजवळील कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या हिंसाचारासाठी काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटना जबाबदार असल्याचा दावा पवार यांनी केल्याचे नमूद आहे. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार, ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदावर असताना ही कागदपत्रे आयोगाकडे सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी तसे न केल्याने चौकशी प्रक्रियेत विलंब झाला.

ठाकरेंकडून दोन नोटिसांकडे दुर्लक्ष

आयोगाने या संदर्भात उद्धव ठाकरे यांना १२ सप्टेंबर आणि २७ ऑक्टोबर रोजी दोनदा नोटीस पाठवून उत्तर मागितले होते. मात्र, दोन्ही वेळा त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांनी आपले वकील किरण कदम यांच्या माध्यमातून ठाकरेंविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची मागणी केली.

आयोगाकडून कारवाईचा इशारा

या मागणीचा विचार करताना आयोगाने आता ठाकरेंना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीसाठी उद्धव ठाकरे किंवा त्यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी उपस्थित राहिले नाहीत, तर कायद्याच्या चौकटीत पुढील कारवाई करण्यात येईल.

चौकशीसाठी आयोगाची स्थापना

महाराष्ट्र सरकारने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाचे अध्यक्षस्थान मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे.एन. पटेल यांच्याकडे आहे, तर माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक हे सदस्य आहेत. आयोगाला या हिंसाचारामागील कारणे, संघटना आणि व्यक्तींची भूमिका तपासण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.