गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.२२) मोठा दिलासा दिला आहे. सदनिका लाटल्याप्रकरणी कोकाटे यांना सुनावण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. कोर्टाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यामुळे त्यांची आमदारकीही तूर्तास वाचली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. कायदेतज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी कोकाटेंची बाजू मांडली आणि शिक्षेला स्थगितीची विनंती केली होती. ही विनंती कोर्टाने मान्य केली. पुढील सुनावणी आता नियमित खंडपीठासमोर होणार आहे. मात्र, सुनावणी होईपर्यंत या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याशिवाय आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही, असेही कोर्टाने सांगितले आहे. तसेच, स्पष्ट केले आहे की, हे प्रकरण न्यायालयात सुरू असताना कोकाटे कोणतेही शासकीय किंवा मंत्रिपदाचे अधिकार वापरू शकणार नाहीत. याचसोबत, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य सरकारलाही नोटीस बजावली आहे.

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका लाटल्याच्या १९९५ च्या प्रकरणात, नाशिक येथील प्रथमवर्ग न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय गेल्या आठवड्यात कायम ठेवला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना दोन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर कोकाटे चांगलेच अडचणीत आले आणि विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली. परिणामी, त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला. दरम्यानच्या काळात, त्यांनी सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले, पण गुन्ह्यातील दोषत्व कायम ठेवले होते. त्यामुळे अटक टळली तरी त्यांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार कायम होती. कारण, लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षांची शिक्षा झाल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीची आमदारकी किंवा खासदारकी तत्काळ रद्द केली जाते. तथापि, आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थिगीत दिल्यामुळे त्यांची आमदारकीही वाचली आहे. दरम्यान, मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे कोकाटे सध्या बिनखात्याचे मंत्री म्हणून सरकारमध्ये कायम आहेत.