मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरली. त्यामुळे पुन्हा एकदा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांवर फोकस करत महिला नागरी पतसंस्था स्थापन करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. पतसंस्थेच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ९ टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील मुंबईत १६ लाख महिला लाभार्थी आहेत. मुंबईतील १६ लाख लाडक्या बहिणींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे एका महिलेला लाभ मिळाला तर तिच्या कुटुंबीयांचाही कौल महायुतीला मिळेल, अशी आशा भाजप मधील वरिष्ठ नेत्यांनी व्यक्त केली.

विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुती साठी वरदान ठरली. लाडकी बहीण योजनेंतर्गत एकूण २ कोटी ४७ लाख पात्र महिला लाभार्थी आहेत. त्यापैकी १६ लाख लाडक्या बहिणी मुंबईतील आहेत. त्यातच आता महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मुंबईतील पात्र १६ लाख लाडक्या बहिणींना ९ टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे. एका महिलेच्या कुटुंबात ४ जण सदस्य असले तर ६४ लाख मतदार होतात. त्यामुळे आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पात्र महिलांना ९ टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी भाजपने ही खेळी खेळल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.

राज्यात लाडकी बहीण योजनेंतर्गत २ कोटी ४७ लाख महिला लाभार्थी आहेत. दर महिन्याला लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर दीड हजार रुपये जमा होत असून केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या बँक खात्यात ५०० रुपये जमा होत असल्याचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

पतसंस्था स्थापन करण्याचे निकष

राज्यात शहरी व ग्रामीण स्तरावर महिलांच्या सहभागातून पतसंस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. यासाठी विविध स्तरांवर प्राथमिक सभासदांची संख्या व भाग भांडवलीचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

१ लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार!

महिलांच्या उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य ओबीसी वित्त महामंडळ यांच्या योजनांचा समावेश करून सुसंगत आर्थिक पायाभूत रचना तयार करण्यात आली आहे. पात्र महिलांना १ लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेचे कर्ज ९ टक्के दराने दिले जाणार आहे.