मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत महाराष्ट्र शासन आणि तक्रारदार (शिवसेना आमदार मुरजी पटेल) यांना नोटीस बजावल्या. कामराने याचिकेत मुंबई पोलिसांनी त्याच्या विरोधात दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची विनंती केली आहे. कामराने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर स्टँडअप कॉमेडी शोदरम्यान विडंबनात्मक गाणं सादर केल्याच्या आरोपावरून हा एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.

सदर याचिकेच्या अंतिम निकालापर्यंत, कामराने संबंधित एफआयआरवरून सुरू असलेल्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. कामराच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवरोझ सीरवाई यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. “माझा अशिल चौकशीस पूर्ण सहकार्य करत आहे आणि त्याने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जबाब नोंदवण्याची तयारी दर्शवली आहे, कारण त्याला खरोखरचा धोका आहे, ज्यात जीवघेण्या धमक्याही समाविष्ट आहेत, आणि त्या मद्रास उच्च न्यायालयाने मान्य केल्या आहेत.” मात्र मुंबई पोलिस व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जबाब नोंदवून घेत नाहीयेत, असेही त्यांनी सांगितले. मद्रास उच्च न्यायालयाने कामराला १७ एप्रिलपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मंजूर केल्याचेही न्यायालयाला सूचित करण्यात आले.

राज्य सरकारच्या वकिलांनी मागितला वेळ

कामराचा जबाब व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून नोंदवण्यास अधिकाऱ्यांना सांगण्याचा विचार न्यायालयाने करावा आणि त्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य करू नये, अशी विनंती सीरवाई यांनी न्यायालयाला केली. तर, राज्य सरकारच्या वकिलांनी याचिकेला उत्तर देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सूचना घेण्यासाठी वेळ मागितला. या प्रकरणात आता १६ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती सारंग व्ही. कोतवाल आणि श्रीराम एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कामराची भीतीपोटी व्यक्त झालेली चिंता येत्या १६ एप्रिल रोजीच्या पुढील सुनावणीदरम्यान विचारात घेतली जाईल.

याचिकेत काय म्हटलंय?

सदर एफआयआर द्वेषपूर्वक हेतूने नोंदवण्यात आला असून शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या सदस्यांनी अधिकारांचा गंभीर गैरवापर केल्याचे कामराने केलेल्या याचिकेत नमूद आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर केवळ ७० मिनिटांत एफआयआर कसा नोंदवण्यात आला, हा सवालही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आली, असे पोलिसांविषयी नमूद करण्यात आले आहे. एफआयआर आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या चौकशीमुळे प्रत्येक नागरिकासमोर आता असा धोका निर्माण झाला आहे की, राजकीय नेते किंवा सत्तास्थानी असलेल्या व्यक्तींविरोधात केलेल्या टीका किंवा भाष्याच्या प्रत्युत्तरात फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा शस्त्रासारखा वापर होऊ शकतो, असेही याचिकेत म्हटले आहे. सदर कारवाई ही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) (भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार), कलम १९(१)(ग) (कोणताही व्यवसाय किंवा व्यापार करण्याचा अधिकार) आणि कलम २१ (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे.

दरम्यान, शिवसेना आमदार मुरजी पटेल यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर, २४ मार्च रोजी मुंबईतील एमआयडीसी पोलिसांनी कुणाल कामरावर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ३५३(१)(ब) आणि ३५३(२) (सार्वजनिक गैरप्रकारास कारणीभूत ठरणारी विधाने) तसेच कलम ३५६(२) (अब्रूनुकसानी) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर झिरो एफआयआर खार पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला आहे.