मुंबई : जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ पातळीवरील महत्त्वाची पदे रिक्त असून त्याचा राज्यभरातील शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. कृषी विभागाशी संबंधित कामे मार्गी लागण्यात अडचणी येत आहेत. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. हे आदेश देत न्यायालयाने रिक्त पदांकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका निकाली काढली.
सोलापूरच्या करमाळा विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवलेले अतुल खुपसे यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांच्यावतीने अड. राकेश भाटकर आणि अड. मोहन देवकुळे यांनी ही जनहित याचिका न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
जलसंपदा विभागातील प्रमुख रिक्त पदे भरण्याच्या मागणीबाबत याचिकाकर्त्याला राज्य सरकारच्या प्रधान सचिवांना नवीन सविस्तर निवेदन सादर करण्यास मुभा द्या, तसेच प्राधिकरणाला त्या निवेदनावर विचार करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती अड. भाटकर यांनी केली. त्यावर याचिकाकर्त्याने निवेदन सादर केले तर निवेदनाच्या गुणवत्तेनुसार ते जलदगतीने हाताळले जाईल, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील के. बी. दिघे यांनी केला.
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने राज्य सरकारला याचिकाकर्त्याच्या निवेदनाचा गांभीर्याने विचार करून जलसंपदा विभागांतर्गत वरिष्ठ पातळीवरील प्रमुख रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर खंडपीठाने जनहित याचिका निकाली काढली.
शेतकऱ्यांना समस्यांचा सामना करावा लागतोय!
जलसंपदा विभागांतर्गत अतिरिक्त मुख्य सचिव, कार्यकारी संचालक, मुख्य कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता तसेच कार्यकारी अभियंता ही प्रमुख पदे कित्येक महिन्यांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. जे अधिकारी कार्यरत आहेत, त्यांना एकापेक्षा अधिक पदांवर काम करावे लागत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवल्या जात नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.