मुंबई : राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची सद्यस्थिती तसेच त्यातील फुटेज किती काळासाठी जतन केले जाते, याची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करा, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी) दिले आहेत. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले.
घाटकोपर येथील रहिवासी प्रशांत कोकणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेची गंभीर दखल घेत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने पोलीस ठाण्यांतील सीसीटीव्ही फुटेजची सखोल चौकशीचे आदेश दिले.
कोकणे यांनी मार्च २०२५ मध्ये एका बोगस रेशन कार्डविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत विरोधी पक्षाशी संगनमत करून पोलिसांनी त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू केल्याचा आरोप कोकणे यांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याने त्यांनी घाटकोपर पोलीस ठाणे आणि डीसीपी (झोन ७) कार्यालयातील मार्च २०२५ मधील सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याची मागणी केली होती. त्यावर सरकारी वकिलांनी पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज ६ महिन्यांपर्यंतच जतन केले जात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले आणि मार्च २०२५ चे फुटेज सादर करण्यास असमर्थता दर्शवली. त्याच अनुषंगाने खंडपीठाने पोलीस महासंचालकांना २० ऑगस्टपर्यंत संपूर्ण राज्यातील पोलीस ठाण्यांतील सीसीटीव्ही फुटेजचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही लावण्याचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. कारण पोलीस ठाण्यातील कामकाज कसे चालते. तसेच तेथे येणाऱ्यांना कशी वागणूक मिळते, याची नोंद या सीसीटीव्ही चित्रणाद्वारे केली जात असते. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही आवश्यक आहेत.
१८ महिन्यांचा बॅकअप आवश्यक
याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मार्च २०२२ मधील जुन्या आदेशाचा हवाला दिला. त्यात राज्य सरकारने सर्व पोलीस ठाण्यांमधील सीसीटीव्ही यंत्रणा अपग्रेड करण्याचे आणि डेटा बॅकअप १२ महिन्यांऐवजी १८ महिन्यांपर्यंत ठेवण्याची हमी दिली होती. त्यामुळे पोलिसांना इतक्या कालावधीसाठी डेटा जपून ठेवणे आवश्यक आहे.