मुंबई : करचुकवेगिरीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली पाहिजेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच उच्च न्यायालयाने करचोरीची गोपनीय माहिती पुरवणाऱ्या खबरींना योग्य मोबदला देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

त्या व्यक्ती गोपनीय माहिती पुरवण्याची जोखीम पत्करतात. त्यामुळे त्यांना सरकारी योजनेनुसार योग्य ते बक्षिस दिलेच पाहिजे, असे मत न्या. महेश सोनक आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

करचोरीच्या गोपनीय माहितीच्या आधारे गुन्हे दाखल केले जातात. ही बाब करचोरीच्या गुन्ह्यांना जरब बसवण्यात महत्वपूर्ण ठरत आहे, स्पष्ट करत खंडपीठाने १९९२ पासून विक्रीकर चोरी करणाऱ्यांची माहिती देणाऱ्या ७६ वर्षीय दर्शन सिंग परमार यांना १९ लाख रुपयांचे अंतरिम बक्षीस देण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

दर्शन सिंग परमार यांना अंतिम बक्षीसाची नेमकी किती रक्कम द्यावी हे सहा महिन्यांच्या आत निश्चित करण्याचे आदेशही खंडपीठाने सरकारला दिले.

परमार यांनी १९९२ पासून राज्य आणि विक्रीकर विभागाला मौल्यवान माहिती पुरवत असल्याचा दावा करीत उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.