भाषिक उल्लेखांमुळे आदिवासी ओळख बदलत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय 
महाराष्ट्र

भाषिक उल्लेखांमुळे आदिवासी ओळख बदलत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

केवळ भाषिक उल्लेखांमुळे आदिवासी ओळख बदलत नाही, असे निरक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

Swapnil S

नागपूर : केवळ भाषिक उल्लेखांमुळे आदिवासी ओळख बदलत नाही, असे निरक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

केवळ भाषिक उल्लेखांमुळे आदिवासी ओळख बदलत नाही, असे निरक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 'तेलगू मन्नेवार' किंवा 'हिंदू मन्नेवार' केवळ भाषिक आणि प्रादेशिक संज्ञा आहे. ती वेगळी जात नाही असेही नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे. अकोल्यातील १७ वर्षीय सक्षम पट्टीचा 'मन्नेवार' अनुसूचित जमातीचा दावा मंजूर करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

समितीचा निष्कर्ष पूर्वग्रहदूषित

अमरावती जात पडताळणी समितीने सक्षमचा दावा या आधी फेटाळला होता. यावर सक्षम पट्टीचा न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली असता समितीचा आदेश रद्द करत ६ आठवड्यांत वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश नागपूर खंडपीठाने दिले आहे तर 'तेलगू मन्नेवार', 'हिंदू मन्नेवार', 'मन्नेवार' आणि 'तेलगू' उल्लेखावरून होणारा समितीचा दावा फेटाळला होता. परिणामी, उच्च न्यायालयाचा नागपूर खंडपीठाने समितीचा निष्कर्ष कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा आणि पूर्वग्रहदूषित असल्याचे मत नोंदवत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

‘तेलगू मन्नेवार’ किंवा ‘हिंदू मन्नेवार’ वेगळी जात नाही

‘मन्नेवार’पूर्वी जोडलेले ‘तेलगू’, ‘तेलंगी’, ‘हिंदू’ भाषा, प्रदेश किंवा धर्म दर्शवणारे शब्द आहेत. त्यामुळे भाषा, प्रदेश किंवा धर्मामुळे मूळ आदिवासी जात बदलत नसल्याचे मत नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. ते सर्व एकाच अनुसूचित जमातीचे असल्याचे खंडपीठाचे म्हणणे आहे, तर १९२४ च्या खापर पणजोबांच्या जन्मदाखल्यात ‘मन्नेवार’ जातीची नोंद ग्राह्य धरली.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

दक्षिण मुंबईला मिळणार पहिले आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन केंद्र; मुंबई पोर्टकडून DPR साठी तांत्रिक सल्लागारांची मागणी

राज्य सरकारची भूमिका मोदींच्या मतांहून वेगळी का? POP गणेशमूर्तींबाबत हायकोर्टाचा सवाल

कोकणात ऑरेंज अलर्ट, वादळी वाऱ्यांचा इशारा; घाटमाथा, विदर्भातही मुसळधार पावसाचा अंदाज

पोलिसी लाठीमाराचे समर्थन होऊ शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

Mumbai : वाहतूककोंडीवर भूमिगत बोगद्यांचा उतारा; सहा महिन्यांत आराखडा; ४ ते ५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित