संग्रहित छायाचित्र 
महाराष्ट्र

अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे, पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई पोलिसांना झटका दिला.

Swapnil S

मुंबई : शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई पोलिसांना झटका दिला. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने मुंबई पोलिसांच्या तपासावर ताशेरे ओढत

अभिषेक यांच्या हत्येचा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला. पोलीस हत्येच्या कटातील मुख्य आरोपींची पाठराखण करत आहेत; त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सीबीआय (केंद्रीय अन्वेषण विभाग) किंवा विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी)

सोपवण्यात यावा, अशी मागणी करत अभिषेक यांच्या पत्नी तेजस्वी घोसाळकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या अभिषेक यांच्या हत्येच्या कटातील मुख्य आरोपी सूत्रधारांचा मागोवा घेण्याच्या दृष्टीने पोलिसांनी गांभीर्याने तपास केला नाही. त्यामुळे खरे सूत्रधार अद्याप मोकाट आहेत. असे असताना पोलिसांनी घाईघाईत आरोपपत्र दाखल केले, याकडे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. अभिषेक यांच्या हत्येच्या कटात अमरेंद्रकुमार मिश्रा, मेहुल पारेख, संजय आचार्य यांचा सहभाग असण्याबरोबरच अज्ञात सूत्रधारांचा चेहरा वेळीच उजेडात आणण्यात पोलीस यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. राजकीय आश्रय असलेल्या आरोपींची पोलिसांकडून जाणूनबुजून पाठराखण केली जात आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांची दखल घेत खंडपीठाने, आरोपपत्र, आरोपींचे कॉल रेकॉर्ड तसेच सीसीटीव्ही फुटेज सादर करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. न्यायालयाने सीसी फुटेजच्या पुराव्यांची इन कॅमेरा दोन तास छाननी केल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत संबंधित प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा आदेश दिला.

GST आता फक्त ५ आणि १८ टक्के; नवीन दराचा ‘घट’ २२ सप्टेंबरपासून

शिखर धवनला ED कडून समन्स; दोषी आढळल्यास माजी क्रिकेटपटूवर काय कारवाई होणार?

मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून OBC नेत्यांमध्ये मतमतांतरे; जीआर प्रत फाडत लक्ष्मण हाके यांचे आंदोलन; भुजबळांचा कोर्टात जाण्याचा इशारा

मुंबईची वाढती तहान भागवायला आणखी दोन धरणांचा प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस; कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांच्या याचिकेवर निर्देश