मुंबई : विविध विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडेझुडपे तोडण्यात येत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. झाडांची कत्तल होणाऱ्या अशा प्रकल्पांवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची एक विशेष समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.

याप्रकरणी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. जलद शहरीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार अनेकदा पर्यावरणाला हानी पोहोचवून करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत विकास आणि पर्यावरणीय संरक्षण यांच्यात संतुलन राखण्याची निकड आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

याचदृष्टीने प्रस्तावित केलेल्या विशेष समितीमध्ये केवळ निवृत्त न्यायाधीशच नाही, तर प्रतिष्ठित सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि राज्य पर्यावरण विभागाचे अधिकारी देखील असतील. समिती स्थापण्याचा उद्देश सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर झाडेकिंवा झुडुपे तोडण्याच्या प्रस्तावांचा आढावा घेणे असेल. समितीला प्रकल्पांतर्गत वृक्षतोडीवर पर्याय सुचवण्याचे काम देखील सोपवले जाईल. जेणेकरून कमीत कमी झाडे तोडली जातील आणि पर्यावरणीय नुकसान कमी होईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले. याचबरोबर प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्याबाबत शिफारसी कोणत्याटप्प्यावर कराव्यात हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. नियोजन प्राधिकरण प्रकल्पाच्या डिझाइन आणि अंमलबजावणीमध्ये त्या शिफारशींचा समावेश केला जाऊ शकेल. यासाठी समितीचे मत लवकरात लवकर मागवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

विकासकामांच्या नावाखाली अनेक झाडांची कत्तल केली जाते. याबाबत चिंता व्यक्त करीत न्यायालयाने राज्य सरकारलाही याबाबत गांभीर्य दाखवण्याचे बजावले आहे. विशेष समिती स्थापन करण्यास राज्य सरकार सहमत आहे का? समिती स्थापण्यासाठी सरकारची सहमती असेल, तर समितीची रचना आणि अधिकारांची व्याप्ती स्पष्ट करण्यासाठी सरकारने सविस्तर उत्तर सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी वेळ देत खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी निश्चित केली आहे.