मुंबई : अर्थसंकल्पबाह्य कर्जाचा जेव्हा कायदेशीर प्रक्रिया आणि छाननी टाळण्याचा एक नवा मार्ग म्हणून वापर केला जातो तेव्हा त्याचा राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. राज्यातील उपक्रमांसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाचा वापर बहुसंख्य वेळेला त्याची परतफेड करण्यासाठी अथवा थकबाकीची पूर्तता करण्यासाठी केला जातो. कर्जवसुलीसाठी अथवा कर्जाची भरपाई करण्यासाठी कर्ज घेणे हा आता एक नवा प्रघातच पडला आहे.
शुक्रवारी संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात दोन महत्त्वाचे दस्तऐवज, उपक्रमांसाठी उचललेल्या कर्जासाठी राज्य हमी आणि भारत सरकारच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांचा (कॅग) अहवाल राज्य विधिमंडळात ठेवण्यात आले. कॅग अहवालात अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज घेण्याच्या प्रवृत्तीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली तर राज्य हमीवरील अहवालात कर्जाची करण्यासाठी लक्षणीय रक्कम मोठ्या प्रमाणावर उभारण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. भरपाई
कॅगच्या अहवालानुसार २०२२-२३ या वर्षात, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पुणे रिंग रोड प्रकल्पाच्या जमिनी खरेदीसाठी ३५०० कोटी कोटी रुपये उचलले, तर जालना ते नांदेड एक्स्प्रेसवे कनेक्टरसाठी २१४० कोटी रुपये उचलले. कर्जाची ही रक्कम हाऊसिंग आणि अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून (हुडको) घेण्यात आली.
महत्त्वाचे म्हणजे, एमएसआरडीसी टनेल्स लिमिटेडने ग्रामीण विद्युतीकरण कंपनीकडून (आरईसी) १७ हजार ५०० कोटी रुपये उचलले आहेत, जे विद्यमान कर्जाची पूर्वभरपाई करण्यासाठी आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेच्या क्षमता वाढीअंतर्गत दुवा पूर्ण करण्यासाठी वापरले जातात. राज्य सरकारने या कर्जाची वसुली करण्यासाठी आपल्या वार्षिक बजेटमध्ये तरतूद करण्याचे मान्य केले आहे.
कॅग अहवालानुसार, २०१९-२० ते २०२३-२४ या वर्षांमध्ये राज्य सरकारने अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज वसुलीसाठी ६५ कोटी रुपये तरतूद केली आहे, तरीही १० हजार १३५ कोटी रुपयांची आणखी तरतूद केली जाऊ शकते. राज्य विधिमंडळात देण्यात आलेली हमी स्पष्ट करते की, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए आणि शबरी आदिवासी विकास महामंडळासाठी ६२ हजार ५६८ कोटी रुपये कर्ज घेतले आहे.
महाडिसकॉमने महाराष्ट्र वीज उत्पादन कंपनी आणि महाराष्ट्र वीज पारेषण कंपनी, या दोन्ही राज्य वीज उपक्रमांचे कर्ज फेडण्यासाठी ७६१९.६९ कोटी रुपये कर्ज घेतले. हे कर्ज आरईसी (१५५६ कोटी रुपये), पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (१५५६ कोटी रुपये) आणि हुडकोकडून (१५५६ कोटी रुपये) घेतले आहेत.
महाडिसकॉमने विद्युत पुरवठादारांकडून वीज खरेदीसाठी २७८४९ कोटी रुपये कर्ज घेतले आहे. राज्य सरकार या कर्जाची हमीदार आहे. एमआसआरडीसीने मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे लि. कडून १५ हजार कोटी रुपये उचलले आहेत, जे विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडोरच्या जमिनी खरेदीसाठी वापरले जात आहेत.
एमएमआरडीएने आपल्या चालू असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी १२ हजार कोटी रुपये कर्ज घेतले आहे. चुकीच्या कर्ज वसुलीच्या वेळापत्रकामुळे राज्य सरकारला याची हमी घ्यावी लागेल आणि बजेटमध्ये तरतूद करावी लागेल.
कॅगनुसार, घेतलेली कर्जे सामान्यतः भांडवली निर्मिती आणि विकास कार्यांसाठी वापरणे अपेक्षित आहे. वर्तमान वापर आणि कर्जाच्या व्याजाची वसुली करण्यासाठी कर्जाचा वापर करणे योग्य नाही. २०२३-२४ वर्षात, राज्याने ४० हजार ६४९ कोटी रुपये कर्जाच्या वसुलीसाठी खर्च केले आहेत.