मुंबई : राज्यातील शाळांसाठी तीन भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी नरेंद्र जाधव पॅनेल नियुक्त करण्याच्या निर्णयावर सरकारने पुनर्विचार करावा अशी महाराष्ट्राच्या भाषा सल्लागार समितीची मागणी आहे.
सल्लागार समितीची मंगळवारी नागपुरात बैठक झाली आणि त्यात जाधव पॅनेल रद्द करण्याची मागणी करण्याचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला, असे राज्य भाषा मंडळाचे प्रमुख लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी सांगितले.
सल्लागार समितीमध्ये शिक्षणतज्ज्ञ आणि लेखकांचा समावेश आहे. ही समिती मराठी भाषेशी संबंधित बाबींवर सरकारला शिफारसी करते.
देशमुख म्हणाले की, जाधव हे भाषा तज्ञ किंवा बाल मानसशास्त्रज्ञ नाहीत. तीन भाषा धोरण कधी लागू करावे याबद्दल त्यांचे पॅनेल संबंधित भागधारकांचे ऑनलाइन मत जाणून घेईल ही जाधव यांची टिप्पणी व्यवहार्य नाही, असे ते म्हणाले.
राज्याने १६ एप्रिल रोजी एक सरकारी ठराव (जीआर) जारी केला होता. यामध्ये इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही सक्तीची तिसरी भाषा बनविण्यात आली होती. या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर, सरकारने १७ जून रोजी एक सुधारित जीआर जारी केला, ज्यामध्ये हिंदी ही पर्यायी भाषा बनली आणि त्यानंतर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यात त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी अंतिम करण्यासाठी जाधव पॅनेलची स्थापना केली.
भाषा धोरण आमच्याकडे पाठवायला हवे होते, कारण आम्ही सरकारने नियुक्त केलेली समिती आहोत. जर हिंदी अनिवार्य करण्याबाबतचा सरकारी ठराव (जीआर) रद्द केला गेला असेल, तर नरेंद्र जाधव पॅनेलची प्रथम आवश्यकता काय होती, असा प्रश्न देशमुख यांनी विचारला.
सल्लागार समितीने एकमताने नरेंद्र जाधव पॅनेल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे असे ते म्हणाले. जूनमध्ये समितीने पाचवीच्या आधी हिंदीसह कोणतीही तिसरी भाषा शिकवू नये अशी मागणी करणारा ठराव मंजूर केला होता.
महाराष्ट्रात, मराठीमध्ये दर्जेदार शिक्षण देण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शाळा सोडण्याचे प्रमाण थांबवण्यासाठी आणि मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद होऊ नयेत यासाठी मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी सुरू करण्यात आली. काहीही असो, विद्यार्थी पाचवीपासून हिंदी शिकतात, असे ते म्हणाले.
देशमुख म्हणाले की सहा वर्षांच्या मुलांवर तीन भाषांचे ओझे टाकल्याने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आणि इतर विषय शिकण्यापासून त्यांचे लक्ष विचलित होईल.