सुजीत ताजणे / छत्रपती संभाजीनगर

या वर्षी मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात ३८,३५,९४७ हेक्टरवर कापूस लागवड झाली आहे. केंद्र सरकारकडून आयात शुल्क सवलतीचा कालावधी वाढविण्यात आल्यामुळे देशांतर्गत कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ‘सीसीआय’ (भारतीय कापूस महामंडळ) खरेदी केंद्रे सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, काही जाचक अटी व शर्ती ठरवल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.

गतवर्षी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत सीसीआयने १०० लाख गाठी कापूस किमान आधारभूत भावाने खरेदी केली, त्यापैकी तेलंगणात ४० लाख, महाराष्ट्रात ३० लाख, गुजरातमध्ये १४ लाख, कर्नाटकात ५ लाख, मध्य प्रदेशात ४ लाख, आंध्र प्रदेशात ४ लाख आणि ओडिशात २ लाख गाठींची खरेदी झाली. या माध्यमातून सुमारे २१ लाख शेतकऱ्यांना ३७,४५० कोटी रुपयांचे चुकारे देण्यात आले होते. शेतकऱ्यांसाठी हमीभावापेक्षा कमी दराची परिस्थिती आणि जाचक अटी यामुळे यंदा कापूस विक्रीसाठी काळजी आवश्यक आहे, तरीही सीसीआयच्या खरेदी केंद्रांचा मार्ग दिलासा देऊ शकतो.

सीसीआयची योजना

• महाराष्ट्रात १५० पेक्षा अधिक केंद्रांद्वारे कापूस खरेदी होणार

• १५ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्रात खरेदीस सुरुवात

• ‘कपास किसान ॲप’वर नोंदणी करणे सक्तीचे

• ३० सप्टेंबरपर्यंत ही नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक

• नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना निर्धारित सात दिवसांच्या स्लॉट

• कोणत्याही दिवशी कोणत्याही केंद्रावर कापूस विकण्याची परवानगी

ई-पीक पाहणी आवश्यक

गतवर्षीच्या हंगामात सातबारा उताऱ्यावर कापसाची नोंद नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना सीसीआयच्या खरेदी केंद्रांवर कापूस विकता आला नव्हता. यंदा ही अडचण टाळण्यासाठी ई-पीक पाहणी करून सातबारा उताऱ्यावर नोंद करणे आवश्यक आहे.

ओलाव्याची अट

• २०२४ मध्ये ८% पेक्षा जास्त ओलावा असलेला कापूस खरेदीला नाकारला होता.

• यंदा सीसीआय १२% पर्यंत ओलावा असलेला कापूस खरेदी करणार आहे.

• ८% ओलावा असलेल्या कापसाच्या भावात कपात नाही.

• ८% पेक्षा अधिक ओलावा असल्यास प्रत्येक टक्क्यामागे ८१ रुपये कपात

• १२% पर्यंत ओलावा असलेल्यावर प्रतिक्विंटल ३२४ रुपये कपात होईल.