नवी दिल्ली : आगामी २०२६-२७ या हंगामासाठी उसाच्या किमान दरात केंद्र सरकारने (एफआरपी) १० रुपयांची वाढ करत ती ३६५ रुपये प्रति क्विंटल केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंगळवारच्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समिती बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. हा नवा दर १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या हंगामासाठी लागू होणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, हा दर १०.२५ टक्के मूलभूत साखर उताऱ्यावर आधारित आहे. १०.२५ टक्क्यांपेक्षा अधिक उताऱ्यावर प्रत्येक ०.१ टक्क्यांच्या वाढीसाठी ३.५६ रुपये प्रति क्विंटलचा अतिरिक्त प्रीमियम दिला जाईल. ज्या कारखान्यांचा उतारा ९.५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, अशा कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही आणि त्यांना ३३८.३ रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळेल.
नवा दर उत्पादनाच्या खर्चापेक्षा १००.५ टक्के जास्त आहे. उत्पादनाचा खर्च १८२ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे एक कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ५ लाख कारखान्यांमधील कामगारांना फायदा होणार आहे. तसेच, यातून शेतकऱ्यांना १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे. मागील हंगामातील ९९.५ टक्के ऊस थकबाकी शेतकऱ्यांना देण्यात आली असल्याचेही वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कापूस पिकाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी ५,६५९.२२ कोटी रुपयांच्या पाच वर्षांच्या मिशनला मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. हे मिशन २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत राबवले जाईल. या योजनेचा उद्देश कापूस क्षेत्रातील वाढीची घसरण आणि गुणवत्तेच्या समस्या सोडवणे हा आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या पीक वर्षात भारताचे कापूस उत्पादन १७० किलोच्या २९१ लाख गाठी एवढे होते. हे मिशन सरकारच्या '५एफ व्हिजन'शी (शेतातून फॅब्रिक, फॅक्टरी ते फॅशन आणि परदेश) सुसंगत असून, ते कापूस उत्पादकता वाढवण्यावर भर देईल.