मुंबई : एकीकडे संपूर्ण देशात अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याची धूम असतानाच, या सोहळ्यानिमित्त राज्य सरकारने २२ जानेवारीला जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टीला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने रविवारी सकाळी १०.३० वाजता याविषयी तातडीने सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
राज्य सरकारने प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्ताने सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करत १९ जानेवारी रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याची मागणी करत, शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित साळवे, वेदांत अग्रवाल, खुशी बांगिया यांनी अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. त्यावर रविवारी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे.
राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेलाच याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. धार्मिक कार्यक्रम साजरा करण्यासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणे हे घटनेत समाविष्ट असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करताना हिंदू मंदिराच्या अभिषेकात सहभागी होण्याचे आणि त्याद्वारे एका विशिष्ट धर्माशी संबंध जोडून उत्सव साजरा करण्याची आणि उघडपणे सहभागी होण्याचे सरकारचे कृत्य धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांवर थेट हल्ला करणारे आहे. तसेच या सुट्टीमुळे शैक्षणिक संस्था बंद राहतील, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. बँकिंग संस्था बंद राहिल्यास आर्थिक तसेच सरकारी, सार्वजनिक कार्यालये बंद राहिल्यास प्रशासकीय कामांचे नुकसान होईल, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच देशभक्त व्यक्तिमत्त्व किंवा ऐतिहासिक व्यक्तीच्या स्मरणार्थ सुट्टी जाहीर केली जाऊ शकते, परंतु समाजातील विशिष्ट वर्गाला किंवा धार्मिक समुदायाला संतुष्ट करण्यासाठी सुट्ट्या जाहीर करणे चुकीचे असून ही सुट्टी रद्द करावी, अशी विनंती या याचिकेद्वारे न्यायालयाला केली आहे.
याचिकेतील ठळक मुद्दे
धार्मिक कार्यक्रम साजरी करण्यासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणे हे घटनेत समाविष्ट असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे.
धार्मिक कार्यक्रम साजरा करण्यासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणे हे घटनेत समाविष्ट असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. हिंदू मंदिराच्या अभिषेकात सहभागी होण्याचे आणि त्याद्वारे एका विशिष्ट धर्माशी संबंध जोडून उत्सव साजरा करण्याची आणि उघडपणे सहभागी होण्याचे सरकारचे कृत्य धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांवर थेट हल्ला करणारे आहे.
सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाने एखाद्या देशभक्त व्यक्तिमत्त्वाच्या किंवा ऐतिहासिक व्यक्तीच्या स्मरणार्थ सुट्टी जाहीर केली जाऊ शकते. परंतु एखाद्या विशिष्ट वर्गाला खूश करण्यासाठी राजकीय पक्षाच्या इच्छेनुसार सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणे योग्य नाही.