मुंबई : विधानसभेचे नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार अण्णा बनसोडे यांच्या आमदारकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर अण्णा बनसोडे यांना सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी चार आठवड्यांची वेळ देत याचिकेची सुनावणी तहकूब केली.
पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीच्या मतदानात घोळ झाला, संध्याकाळनंतर मतदान अचानक वाढले, असा दावा करत पराभूत उमेदवार सुलक्षणा धर यांनी बनसोडे यांच्या विजयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी बनसोडे यांना हजर राहण्यासाठी शेवटची संधी देत समन्स बजावले होते. त्यानुसार बनसोडे यांच्यावतीने अ‍ॅड. मयूर सानप यांनी बुधवारच्या सुनावणीला न्यायालयात हजर राहून निवडणूक याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी मुदत मागितली. त्यांची विनंती मान्य करतानाच न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी बनसोडे यांना निवडणूक याचिकेवर सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच याचिकेमधून निवडणूक आयोग आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांची प्रतिवादी म्हणून अंतर्भूत केलेली नावे हटवण्याची सूचना याचिकाकर्त्यांना करत याचिकेची सुनावणी चार आठवडे तहकूब ठेवली. या निवडणूक याचिकेमुळे आमदारकीवर टांगती तलवार राहिल्याने बनसोडे यांची चिंता वाढली आहे.
अण्णा बनसोडे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या तिकिटावर पुण्यातील पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले. त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे सुलक्षणा धर निवडणूक रिंगणात उतरल्या होत्या. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बनसोडे यांनी धर यांचा ३६,६६४ मतांनी पराभव केला होता. तथापि, बनसोडे हे मतदानातील घोळामुळे निवडून आल्याचा दावा करत धर यांनी बनसोडे यांच्या विजयाला आव्हान दिले आहे.