मुंबई : घर तसेच शेतीविषयक शर्तभंग नियमितीकरणाचे महसूल मंत्र्यांकडे असणारे अधिकार आता जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडे सोपविण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. त्यानुसार दहा लाखांपर्यंत दंड असलेली शर्तभंगाची प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, तर वीस लाखांपर्यंत दंड असलेली प्रकरणे विभागीय आयुक्तांकडे निकाली काढण्यासाठी सोपवण्यात आली आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेबाहेरील प्रकरणांचे निर्णय मंत्रालय स्तरावर घेतले जातील. याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ३३०अ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून जमीन व्यवहार मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने शर्तभंग प्रकरणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याआधीच्या सर्व अधिसूचना रद्द करून ही नवीन व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.
राज्यभरात शर्तभंगाची प्रकरणे वाढत असल्याने अशा प्रकरणांच्या कायदेशीर निवड्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये विधी आणि न्याय विभागाच्या निर्देशानुसार विधिमंडळ अधिवेशनात बदल करण्यात आले. त्यामुळे ज्या नागरिकांचे व्यवहार तांत्रिक अडचणींमुळे अडकले होते, त्यांना आता दिलासा मिळणार आहे.
'सरकारने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या बाबतीत होणारे शर्तभंग नियमित करण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. हे काम केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे केले जात होते. मात्र, या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत होती किंवा प्रलंबित राहत होती. ही उणीव आता दूर झाली आहे.'चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
वेळ, पैशाचा अपव्यय टळणार
अनेकदा शर्तभंगाच्या अतिशय जुजबी प्रकरणात नागरिकांना मंत्रालय गाठावे लागते. यासाठी वेळ, पैसा खर्च होतो. सर्वसामान्य जनतेला होणारा हा त्रास लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने शर्तभंगाची प्रकरणे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला.