मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी महायुतीविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात जारी केलेला ‘जीआर’ हा प्रचंड दबावाखाली काढण्यात आला. या ‘जीआर’मुळे ओबीसीतील ३५० हून अधिक जातींवर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज होती. पण ती काळजी घेण्यात आली नाही. ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी खपवून घेणार नाही, ‘जीआर’ रद्द करा, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, असे खरमरीत ८ पानी पत्र मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिले आहे.

गेल्या बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला गैरहजर असणारे भुजबळ मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले, मात्र त्यांनी आपली नाराजी उघडपणे बोलून दाखवली. भुजबळ यांनी मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ८ पानी निवेदन दिले. “मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ‘जीआर’ काढला. मात्र माध्यमे, वर्तमानपत्रे, तत्कालीन परिस्थिती न पाहता घाईघाईत, दबावाखाली, मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता, हरकती व सूचना न मागवता तसेच राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून ‘जीआर’ जारी केला आहे, असे दिसते. ओबीसी आरक्षणात सध्या राज्यातील ३५० हून अधिक जाती आहेत. राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयामुळे या सर्व जातींच्या हक्कावर गदा येऊ शकते. त्यामुळे यात आवश्यक ती दुरुस्ती व स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे,” असे भुजबळ यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा आरक्षण, जीआर, हैदराबाद गॅझेटियर, व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याबाबत भुजबळांनी प्रश्न उपस्थित केले. “सरकारकडून मराठवाड्याच्या ८ जिल्ह्यातील नोंदी शोधण्याबाबत सांगितले जात आहे. मराठा आरक्षणासाठी जो ‘जीआर’ काढण्यात आला आहे, तो दबावाखाली काढण्यात आला आहे. सरकारने ओबीसी समाजाची जी समिती निर्माण केली, त्यासाठी ओबीसी नेत्यांशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. हा ‘जीआर’ काढण्यापूर्वी हरकती सूचना घेणे अपेक्षित होते. हे मुद्दे दिलेल्या निवेदनात लिहिलेले आहेत. यासोबतच हा ‘जीआर’ रद्द करा, असे निवेदनात लिहिल्याचे छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात २ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. मराठा समाजाला कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. मात्र, या शासन निर्णयामध्ये अनेक शब्दांवर ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे. या शासन निर्णयामधील काही शब्दांमुळे सरसकट मराठा समाज हा ओबीसीमध्ये येऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे ओबीसीमधील लहान घटकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. यामुळेच शासनाने काढलेल्या या शासन निर्णयाबाबत सरकारने स्पष्टता आणावी, अशी मागणी राज्याचे मंत्री तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

शासन निर्णयामध्ये ‘नातेसंबंध’ हा शब्द वापरला आहे, मात्र महाराष्ट्राच्या अधिनियमामध्ये ‘नातेवाईक’ याची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. ‘नातेसंबंध’ हा शब्द अतिशय अस्पष्ट असून त्यात पितृकुळ, मातृकुळ, दत्तक इ. सर्वांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे दूरच्या शेकडो लोकांच्या शपथपत्रांच्या आधारे जात निश्चित केली जाऊ शकते, जे धोकादायक आहे. त्यामुळे गोरगरीब ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ शकतो, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.

केवळ शपथपत्रांच्या आधारे जातीचा निर्णय घेणे असा नियम भारतात कुठेही मान्य नाही. आरक्षणासारख्या संवैधानिक विषयामध्ये राज्य सरकारने शपथपत्रांचा आधार घेणे योग्य नाही, असे मत देखील छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे हा शासन निर्णय मागे घ्यावा किंवा त्यातील संदिग्धता दूर करावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.

मराठा समाज या शब्दावर आक्षेप

भुजबळ म्हणाले की, आमचा जीआरमधील ‘मराठा समाज’ या शब्दावर आक्षेप आहे. त्यांनी मराठा समाजाचा उल्लेख ओबीसी किंवा कुणबी अथवा मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा असा करण्याची गरज होती. पण त्यांनी हा शब्दप्रयोग टाळला. मराठा समाज हा शब्द वापरला. मराठा व कुणबी हे दोन्ही वेगवेगळे समाज आहेत. हे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे.”

शासनावर कोणताही दबाव नव्हता - विखे पाटील

मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करताना शासनावर कोणाचाही दबाव नव्हता. उपसमितीने तीन-चार बैठका घेऊन मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली सर्व महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने अतिशय विचार करून निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे शासन निर्णय मागे घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाही. या ‘जीआर’बद्दल मंत्री छगन भुजबळ यांचा काही गैरसमज असेल, तर त्यांची भेट घेऊन दूर करू, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

भुजबळांना मराठ्यांचे वाटोळे करण्याची सवय - जरांगे

छगन भुजबळ यांनी अनेक पानांची तक्रार मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केली तरी आम्हाला तिचा काहीच फरक पडत नाही. भुजबळांना मराठ्यांचे वाटोळे करण्याची सवय लागली आहे, मराठ्यांनो सावध रहा. देवेंद्र फडणवीस कोणाचेही ऐकणार नाही, याची आम्हाला खात्री आहे. आमच्या ‘जीआर’मध्ये हेराफेरी होणार नाही, मात्र ती झालीच तर सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिला आहे.