मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यावरुन खडाजंगी सुरु आहे. दोन्ही नेते एकमेकांवर टोकाची टीका करत आहेत. राज्य सरकारने कुणबी प्रमाणपत्राबाबत अधिसूचना काढल्यापासून तर या दोन्ही नेत्यांमधील वाद विकोपाला गेला आहे. "एकीकडे याच ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण हवं म्हणून आंदोलन उभारता, मागासवर्गीयांची लायकी काढता, 'खुटा उपटण्याची' भाषा करता आणि दुसरीकडे तेच आरक्षण रद्द करण्याची भाषा करता? हा काय प्रकार आहे?", असा संतप्त सवाल भुजबळ यांनी नाव न घेता जरांगे यांना केला आहे.
"मंडल आयोगाला आव्हान देण्याची आणि ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची भाषा 'उपोषणकर्ते' करत आहेत! ज्या मंडल आयोगामुळे बारा बलुतेदार आणि भटक्या विमुक्त समाजांतील गोरगरीब लोकांना आरक्षणाचा हक्क मिळाला, त्यांची मुले शिक्षण घेऊ लागली, त्यांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळू लागली, त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळण्यास सुरुवात होऊन राज्याच्या धोरणनिर्मितीत त्यांचा विचार होऊ लागला आणि त्यांचा विचार घेतला जाऊ लागला, त्या मंडल आयोगाला आव्हान देण्याची भाषा तुम्ही करता?", असे भुजबळ म्हणाले आहेत. त्यांनी त्यांच्या 'एक्स' अकाऊंटवर याबाबतची पोस्ट केली आहे.
यातून दोन निष्कर्ष स्पष्टपणे काढता येतात असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे. "एक म्हणजे- ओबीसी जातींबद्दलचा तुमचा पराकोटीचा द्वेष यातून दिसतो. तुमच्या मनात या जातींबद्दल इतका द्वेष का आहे? त्यांनी तुमचं काय वाईट केलंय? दुसरं म्हणजे- तुम्हाला आता 'तो' मसुदा कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही, याची जाणीव झालेली दिसते आहे. नाहीच टिकणार! त्यामुळे 'आम्हाला नाही तर कोणालाच नाही' अशी तुमची भाषा येऊ लागली आहे!", असे भुजबळ म्हणाले. तसेच, अशा संविधानविरोधी गोष्टींना या देशात थारा नाही! महाराष्ट्रातील समस्त ओबीसी समाज ही दादागिरी, हा असंवैधानिक प्रयत्न नक्कीच हाणून पाडणार, असेही भुजबळ यांनी म्हटले.
दरम्यान, राज्य सरकारने जारी केलेल्याअधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनचे अॅड. मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ओबीसी संघटनांकडून या अधिसूचनेला आव्हान देण्याचा इशारा दिला जात असताना जरांगे यांनी मंडल आयोगाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा दिला होता.