मुंबई : महावितरण कंपनीने सामान्य ग्राहकांकडे प्रीपेड मीटर लागणार नाहीत, असे जाहीर केले आहे. मात्र अधिकृतपणे काय निर्णय घेतला आहे, याची कोणतीही माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे सर्व पक्ष, समाजसेवी संघटना, वीज ग्राहक संघटना, ग्राहक संघटना, कामगार संघटना व कार्यकर्ते यांनी आपले स्मार्ट प्रीपेड मीटर्सविरोधी उपक्रम चालू ठेवावेत, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.
राज्यातील सर्वसामान्य घरगुती व ३०० युनिट्सपेक्षा कमी वीज वापरणारे ग्राहक यांना प्रीपेड मीटर्स लावण्यात येणार नाहीत, अशी घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ जून रोजी केली होती. तसेच नवीन स्मार्ट मीटर्स लावण्यात येतील, तथापि ग्राहकांवर प्रीपेडची कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही. बिलिंग पोस्टपेड राहील आणि ग्राहकांची खात्री पटल्यानंतर व विश्वास निर्माण झाल्यानंतर प्रीपेड पद्धती लागू करण्यात येईल, असे विधान ऊर्जामंत्री यांनी केले होते. मात्र याबाबत अधिकृत निर्णय झालेला नाही, असे होगाडे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने अथवा महावितरण कंपनीने सदर निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी कोणतीही अधिकृत माहिती अद्यापपर्यंत राज्य सरकारने अथवा महावितरण कंपनीने जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे या घोषणा व ही वक्तव्ये म्हणजे केवळ “गाजर दाखविणे” आणि “तात्पुरती तोंडी स्थगिती” असा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
प्रीपेड मीटर्स योजना रद्द करण्याबाबत राज्य सरकारने अथवा महावितरण कंपनीने अधिकृतरीत्या निर्णय जाहीर केला पाहिजे. २७ हजार कोटी रुपयांची निविदा रद्द करण्यामुळे जो काही बोजा पडण्याची शक्यता आहे, त्यापैकी एक पैसाही राज्यातील ३०० युनिटसच्या आतील कोणत्याही सर्वसामान्य ग्राहकांवर कोणत्याही मार्गाने लादला जाऊ नये अथवा त्यांच्याकडून अप्रत्यक्ष वसुली केली जाऊ नये, अशी ग्राहकांची मागणी आहे. त्यामुळे अधिकृत निर्णय होत नाही तोपर्यंत केवळ घोषणेवर कोणीही विसंबून राहू नये असे आवाहन वीज ग्राहक संघटनेने केले आहे.