पुणे : राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या जिल्हा बँकेतील व्यवहार अधिक सुरक्षित व्हावेत, यासाठी राज्य सहकारी बँकेने नवी मुंबईतील वाशी येथे सुसज्ज ‘सायबर सिक्युरिटी सेंटर’ सुरू केले आहे. परिणामी बँकांच्या सर्व्हरवर होणारे हल्ले रोखण्यास मोठ्या प्रमाणात यश आले आहे. मात्र, अडीच वर्षांच्या कालावधीनंतरही जेमतेम चारच जिल्हा बँका या सुविधेचा वापर करत आहेत. किंबहुना, सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून राज्यातील सर्वच जिल्हा बँकांनी या सुविधेचा वापर करावा, असे निर्देश सहकार विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे यांनी दिल्याची माहिती राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी मंगळवारी दिली.
अनास्कर म्हणाले, ‘मागील काही वर्षांत इंटरनेट आधरित डिजिटल व्यवहार वाढले आहेत. आजमितीला देशातील ४२ टक्के व्यवहार डिजिटल पद्धतीने होतात. त्याचवेळी सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे नागरिकांचा पैसा बँकांमध्येदेखील असुरक्षित ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकेतील पैसे सुरक्षित राहावेत, यासाठी राज्य सहकारी बँकेने वाशी येथे ४० कोटी ऊपये खर्चून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधरित सायबर सिक्युरिटी सेंटर उभारले आहे. अडीच वर्षांपूर्वी ही लॅब प्रत्यक्षात सुरू झाली असून, येथे ३५ संगणक अभियंते कार्यरत आहेत. आजमितीला सिंधुदुर्ग, वारणा, सातारा जिल्ह्यासह चार बँकाचे लिस्टिंग झाले आहे.
पुणे जिल्हा बँकेलाही ही सुविधा पुरवण्यात येईल. मागील अडीच वर्षात या बँकांच्या सर्व्हरवर सातत्याने देशातूनच नव्हे, तर विदेशातूनही सायबर हल्ले झाले आहेत. सायबर सिक्युरिटी सेंटरमधून हे हल्ले यशस्वीपणे उघडकीस आणून परतवून लावण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हा बँकांची शिखर संस्था म्हणून राज्य सहकारी बँक जिल्हा बँकांना ही सायबर सिक्युरिटी सेवा मोफत देत आहे.
राज्यात ३१ जिल्हा बँका असून आतापर्यंत चारच बँकांनी ही सुविधा घेतली आहे. सायबर हल्ल्यातून जनतेचा पैसा सुरक्षित रहावा, या उद्देशाने सुरू केलेल्या या सेवेचा लाभ उर्वरित जिल्हा बँकांनी घ्यावा, असे निर्देश सहकार आयुक्त प्रवीण देवरे यांनी जिल्हा बँकांना दिले.
प्रशिक्षणाची सुविधा
याबाबत बोलताना विद्याधर अनास्कर म्हणाले, ‘वाशी येथे उभारण्यात आलेल्या सायबर सिक्मयुरिटी सेंटरमध्ये जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जिल्हा बँकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात अधिक सक्षम करण्यासाठी अशी सुविधा निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.’