महाराष्ट्र

महाराष्ट्रात २२ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करा;अतुल भातखळकरांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

सुमारे ५००-५५० वर्षांचा संघर्ष या प्रभू राम मंदिर उभारणीसाठी करण्यात आला आहे. शेकडो रामभक्तांनी यामध्ये आपल्या प्राणाची आहुती दिली

Swapnil S

प्रतिनिधी/मुंबई : शतकानुशतकांच्या संघर्षानंतर प्रभू श्रीराम जन्मभूमी अयोध्येमध्ये उभारण्यात आलेल्या भव्य अशा श्रीराम मंदिरात २२ जानेवारी रोजी रामलल्ला विराजमान होणार आहेत. सर्वच भारतीयांसाठी हा महत्त्वाचा आणि अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्या दिवशी सर्वत्र दिवाळी साजरी होणार आहे. या सोहळ्यात नागरिकांना सहभागी होता यावे, त्याचे साक्षीदार होता यावे, यासाठी २२ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

या मागणीचे पत्र आमदार भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे. २२ जानेवारी हा दिवस भारताच्या इतिहासातील ऐतिहासिक दिवस ठरणार आहे. सुमारे ५००-५५० वर्षांचा संघर्ष या प्रभू राम मंदिर उभारणीसाठी करण्यात आला आहे. शेकडो रामभक्तांनी यामध्ये आपल्या प्राणाची आहुती दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात हे मंदिर उभारणीचे काम झाले आहे. प्रभू श्रीराम मंदिरात विराजमान होणार या दिवसाची तमाम रामभक्तांना प्रतीक्षा आहे.

त्या दिवशी घरोघरी दिवे लावून दिवाळी साजरी करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष जाता येत नसले तरी त्या दिवशी आपापल्या भागात विविध कार्यक्रमाचे आयोजन सर्वत्र करण्यात आले आहे. या सर्व प्रकारच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहता यावे, सोहळ्यात सहभागी होता यावे, यासाठी त्या दिवशी शासनाने सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी, तसेच खासगी आस्थापनांना अशा स्वरूपाचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणीही आमदार भातखळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

Guru Purnima Wishes 2026 : 'गुरु: साक्षात् परब्रह्म'! गुरुंना पाठवा खास मराठी Quotes अन् HD शुभेच्छा कार्ड

Guru Purnima 2026 : महागडी भेट नको! 'या' छोट्या पण अर्थपूर्ण गोष्टींनी जिंका गुरूंचे मन

पश्चिम महाराष्ट्राची प्रसिद्ध लाटीवडी... पावसाळ्यात गरमागरम चहासोबत करा फस्त

केसगळतीने त्रस्त आहात? जास्वंदाचा 'हा' घरगुती हेअर पॅक दाखवेल कमाल

CJP Protest : 'त्या' आंदोलकांची सुटका करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्रासह ७ राज्यांना आदेश