मुंबई : राज्यात मुसळधार पावसाने निर्माण झालेल्या पूरग्रस्त स्थितीवर मात करण्यास दरवर्षी सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवून केंद्र आणि राज्य सरकारला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांला उच्च न्यायालयाने खडेबोल सुनावले.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्यात पाऊस पाडू नको असे आता परमेश्‍वरालाच आदेश द्यायचा काय? असा खरमरीत सवाल याचिकाकर्त्यांला केला. तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे दाद मागा, असा सबुरीचा सल्ला देत याचिका निकाली काढली.
सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रत्येक पावसाळ्यात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होत आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी करीत सुशांत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. त्यावर सोमवारी देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.