मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याबाबत याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप धेतले. राज्य सरकारला असा आरक्षण संदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार आहे काय, असा सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅॅ़ड. अनिल अंतुरकर यांनी उपस्थित केला.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या निर्णय विरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अ‍ॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या. तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह १८ याचिकांची एकत्रित सुनावणी त्रिसदस्य पूर्णपीठासमोर सुरू आहे.शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप संचेती यांनी आरक्षणाला धेण्यात आलेल्या आक्षेपाबाबत सविस्तर मुद्दे कथन केले. तर अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर यांनी राज्य सरकारने आरक्षणासाठी केलेल्या कायद्यालाच आक्षेप घेतला. राज्य सरकार मागासवर्गीय आयोग स्थापन करू शकते व त्याबाबत राष्ट्रपतींना शिफारस करू शकते. राज्य सरकार थेट आयोगाने सादर केलेल्या शिफारशीद्वारे आरक्षण कायद्यात रूपांतर केले. ते अवैध आहे, असा दावा केला. वेळेअभावी सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी ११ सप्टेबरपर्यंत तहकूब केली.