मुंबई : राज्यात वाहनचालक परवाना मिळविण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून नवीन नियमावली लागू करण्यात येणार असून त्यानुसार महाराष्ट्र अधिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. ड्रायव्हिंग परवाना नवीन नियमावलीचा प्रस्ताव विधी आणि न्याय विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला असून मंजुरीनंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या संदर्भातील नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्स नियमांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला असून, आवश्यक ती मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. विधानसभा सदस्य दिलीप लांडे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
बाईक टॅक्सींवर कारवाई
राज्यातील अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांवर कडक कारवाई केली जात असल्याचे सांगत परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या क्षेत्राला कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी सरकार एका नियामक आराखड्यावर काम करत आहे. यामुळे राज्याला महसूल मिळेल आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
राज्य परिवहन प्राधिकरणाने मुंबई महानगर प्रदेशात ऑपरेशन्ससाठी उबर इंडिया, रॅपिडो आणि ओला या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना एका महिन्याच्या आत सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून ३० दिवसांचे तात्पुरते परवाने दिले होते, अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली.
मोठ्या प्रमाणावर दंडात्मक कारवाई
राज्यात बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी ऑपरेशन्स विरोधात मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. याची आकडेवारी जाहीर करताना मंत्री म्हणाले:एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६: या कालावधीत वैध परवान्याशिवाय चालणारी ८१४ वाहने पकडण्यात आली, १५१ वाहने जप्त करण्यात आली, १४ एफआयआर नोंदवण्यात आले आणि १६.२५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. एप्रिल ते मे २०२६: या दोन महिन्यांत २११ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली, ज्यापैकी ६६ वाहने जप्त करण्यात आली आणि एकूण २.३१ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला (या काळात कोणताही एफआयआर नोंदवला गेला नाही).
चालकांचा कल्याणनिधी
बाइक टॅक्सीचालकांना सरकारला दररोज ५ रुपये शुल्क द्यावे लागेल, प्रत्येक फेरीमागे अतिरिक्त २ रुपये चालकांच्या कल्याणकारी निधीमध्ये जमा केले जाणार आहेत. तसेच, बाइक टॅक्सीचालकांकडे १९८९ अंतर्गत 'पब्लिक सर्व्हिस व्हेईकल बॅज' असणे अनिवार्य असेल. हा बॅज जारी करण्यापूर्वी चालकांचे पोलिसांमार्फत चारित्र्य पडताळणी करणे बंधनकारक असेल. अधिकृत परवानगीशिवाय खासगी दुचाकींचा प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर करण्यास कायद्याने मनाई आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.