काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोदी आडनाव मानहानी प्रकरणात गुजरात न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसंच त्यांना दिलेल्या शिक्षेवर काही प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहेत. हा काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मानला जात आहे. राहुल यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने त्यांना त्याची खासदारकी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला ७२ तास उलटून गेल्यानंतर देखील त्यांना त्यांची खासदारकी परत मिळालेली नाही. त्यावरुन शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकारला चांगलच धारेवर धरलं आहे. तसंच राऊत यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
यावेळी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, राहुल गांधी यांना सरकार घाबरत आहे. सूरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या विरोधात निर्णय देवून त्यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर २६ तासातच त्यांची खासदारकी रद्द करत त्यांना संसदेतून बेदखल केलं होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या खासदारकी परत मिळणार आहे. मात्र, अजुनही याबाबतचा निर्णय झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला ७२ तास उलटून गेले आहेत. तरी त्यांना खासदारकी का परत मिळाली नाही? असा सवाल देखील त्यांनी केला आहे.
संजय राऊत यांनी यावेळी लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर देखील प्रश्नचिन्हा उपस्थित केले आहे. याबाबत आम्ही अभ्यास करुन निर्णय घेऊन असं लोकसभा अध्यक्ष म्हणतात, मग सूरत न्यायालयानंतर अभ्यास केला होता का? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात मणीपूर हिंसाचार, अविश्वास प्रस्ताव आणि देशातील गंभीर विषयांवर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे राहुल गांधींना या चर्चेत सहभागी होता येऊ नये, म्हणून त्यांना अजुनही खासदारकी देण्यात आलेली नाही, असा गंभीर आरोप देखील राऊद यांनी केला आहे.