विजय पाठक/जळगाव

लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या जाहिराती व बातम्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार राज्य शासनाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या व कार्यरत राहीलेल्या मीडिया सर्टीफिकेशन ॲन्ड मीडिया मॉनिटरींग कमिटी (एमसीएमसी कमिटी) ला निवडणुका आटोपल्या असल्या तरी राज्य सरकारकारकडून अद्याप मानधन देण्याबाबत कोणताही जीआर काढण्यात आला नसल्याने राज्य शासनाच्या या उदासीनतेबद्दल सदस्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

देशभर निवडणूक काळात वाढत असलेल्या पेड न्यूजवर अंकूश ठेवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे दि. २४ ऑगस्टचे पत्र तसेच भारत निवडणूक आयोगाने माध्यमांसंदर्भात मुख्य निवडणूक अधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकरिता १ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेली मार्गदर्शक पुस्तिका यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा प्रामाणिकरण व संनियंत्रण समिती (एमसीएमसी कमिटी) गठीत करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात या समित्या गठीत करण्यात आल्या. यात सोशल मीडिया एक्स्पर्ट, आकाशवाणी अधिकारी आणि एक ज्येष्ठ पत्रकार हे सदय असून जिल्हा माहिती अधिकारी हे सचिव आहेत.

निवडणुकीचे अर्ज दाखल करण्याच्या पहिल्या दिवसापासून या समितीचे कामकाज सुरू होते, ते निवडणुकीच्या तारखेपर्यंत सुरू असते. संपूर्ण दिवस ही समिती या कालावधीत कार्यरत असते.

यंदा २३ नोव्हेंबरला विधानसभा निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर देखील या निवडणुकीच्या अनुषंगाने वृत्तपत्र, स्थानिक वृत्तवाहिन्या व सोशल मीडियावर निवडणूक विषयक खोट्या बातम्या व व्हीडिओ प्रसारित प्रत असल्याने सर्व जिल्ह्यांनी त्यांचे मीडिया सेल दि. ६ डिसेंबरपर्यंत कार्यरत राहण्याच्या सूचना मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून २८ नोव्हेंबरला एका पत्राव्दारे देण्यात आली होती.

प्रशासनाकडून उत्तर नाहीच

लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणूक आटोपल्यावर निवडणुकीत सहभागी होण्याऱ्या विविध स्तरावरील कर्मचारी यांना तातडीने त्यांचे मानधन शासनाच्या सूचनेनुसार निवडणूक विभागाकडून अदा केले गेले. मात्र एमसीएमसी कमिटीला मानधन किती व कसे द्यावे, याबाबत मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयअथवा राज्य शासन यांच्याकडून कोणतीही मार्गदर्शक सूचना, जिल्हा प्रशासनास नसल्याने राज्यभरात या समितीला माधनधन अदा करण्यात आले नाही. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत राज्य शासनाकडे चौकशी केली असता याबाबत कोणतेही उत्तर दिले गेले नाही. परिणामत: राज्यभर या समिती सदस्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.