नांदेड/सांगली/धाराशीव : नागपूर ते गोवा या शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून या महामार्गासाठी २० हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असून नांदेड व हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शासनाने काढलेल्या आदेशाची होळी केली. तर सांगलीत महामार्गाची मोजणी शेतकऱ्यांनी रोखली. तुळजापूर तालुक्यात जमीन संपादनासाठी आलेल्या महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसमोर पोलीस व शेतकऱ्यांमध्ये झटापट झाली. यात सहा शेतकऱ्यांसह एक पोलीस अधिकारी व दोन कर्मचारी देखील किरकोळ जखमी झाले. संयुक्त जमीन मोजणी विरोधावर शेतकरी ठाम असल्याने अखेर प्रशासनाला मोजणी प्रक्रिया थांबवावी लागल्याचे वृत्त आहे.

नागपूर ते गोवा असा हा महामार्ग होणार असून या महामार्गात अनेक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी जात आहेत. या महामार्गासाठी शेतकरी आपल्या जमिनी देण्यास तयार नाहीत. परंतु शासन शक्तीपीठ महामार्ग तयार करण्यावर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. तर शेतकरी मात्र आपल्या जमिनी या महामार्गास देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे या महामार्गावरून शेतकरी आणि शासन यांच्यात तीव्र संघर्ष होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शासन आदेशाची होळी

नांदेडच्या मालेगाव येथील शेतकऱ्यांनी शासनाने काढलेल्या आदेशाची होळी केली. शासन आदेशाची होळी करत शासनाविरोधात शेतकऱ्यांनी ‘बोंब मारो’ आंदोलन केले. या आंदोलनात नांदेड, परभणी, हिंगोली येथील बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शक्तीपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नसून काही मोजक्याच लोकांच्या हितासाठी हा मार्ग शेतकऱ्यांवर लादण्यात येतोय. या महामार्गात हजारो कोटीचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शक्तीपीठ मार्ग होऊ देणार नसल्याचे भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

कर्मचारी तिष्ठत

भूसंपादनासाठी आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सांगलीच्या आटपाडीतील शेटफळे येथे शेतकऱ्यांनी रोखून धरले. संतप्त शेतकऱ्यांकडून भूसंपादनाच्या मोजणी प्रक्रियेला जोरदार विरोध करण्यात आला. कोणत्याही परिस्थितीत मोजणी होऊ देणार नाही; अशी भूमिका त्यांनी घेतल्यामुळे या ठिकाणी आलेल्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना सकाळपासून थांबून राहावे लागले आहे.

दुसरे महायुद्ध सुरू झालेय

गेली १४ महिने आम्ही आंदोलन केले, निवेदन दिले. मुंबईला जाऊन धरणे धरले. तरीही शासनाने आमची कुठलीही दखल घेतली नाही. राज्यपालाच्या अभिभाषणात शासनाने सांगितले शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय आम्ही काही करणार नाही. तरीही काल शासन आदेश काढण्यात आला. सरकारला शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यायचे नाही. मुख्यमंत्र्यांना एकच सांगायचे तुम्ही एकतर्फी निर्णय घेता, आता आमचे दुसरे महायुद्ध सुरू झाले आहे, असा इशारा एका शेतकऱ्याने दिला आहे.

जमीन जात असेल तर…

कोणताही आमदार, खासदार आमच्यासोबत नाही. आम्ही किती बोंबललो तरी सरकार आमची बाजू घ्यायला तयार नाही. आमचा जीव घेतल्याशिवाय सरकारला रस्ता करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका एका शेतकऱ्याने बोलून दाखवली. माझी १३ एकर शेती आहे. शक्तीपीठ महामार्गात नऊ एकर शेती जात आहे. सगळ्या हिंदूच्या जमिनी जात आहेत. आमची जमीन जात असेल तर आम्ही आमच्या गोमाता कुठे न्यायच्या, असा सवालही एका शेतकऱ्याने केला.

तगडा बंदोबस्त

शक्तीपीठ मार्गाच्या भूसपांदनास शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेत कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी तामलवाडी पोलिस ठाण्याच्यावतीने ३० पोलिस कर्मचारी, ४ अधिकारी वाणेवाडी शिवारात बंदोबस्तासाठी आले होते. बार्शी, तुळजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनीही मोजणी ठिकाणी मोठी गर्दी केली होती.

मारू किंवा मरू !

नांदेडच्या मालेगाव येथे शेतकऱ्यांनी एकत्रित बोंबाबोंब आंदोलन केले. सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट, आमच्या लेकराबाळांना ड्रीम नाहीत का, असा सवालही करण्यात आला. यावेळी शक्तीपीठ महामार्गबाधित शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. जमिनीची मोजणी करायला आलेल्या अधिकाऱ्यांना मारू नाही तर मरू, असा आक्रमक पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला.