जळगाव : सत्ताधारी भाजपच्या खासदाराच्या मुलीची काढलेली छेड, पुण्यातील स्वारगेट बस स्थानकात शिवशाही बसमध्ये तरुणीवर झालेला बलात्कार पाहता या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे. यामुळे आम्हा महिलांना एक खून माफ करा, अशी मागणी शरद पवार गटाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
त्या पत्रात म्हणतात की, आपला देश गौतम बुद्ध आणि महात्मा गांधींचा देश म्हणून ओळखला जातो. शांती आणि अहिंसा त्याचे प्रतीक आहेत. राष्ट्रपती महोदया, मी क्षमा मागून तुम्हाला विनंती करते की आम्हा महिलांना एक खून माफ करावा. आज देशामध्ये महिला असुरक्षित आहेत. महिलांवरती अत्याचाराचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत १२ वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार करण्यात आला, सर्व्हेनुसार जगामध्ये सर्वात महिलांसाठी असुरक्षित असलेला देश म्हणून उल्लेख करण्यात आलेला आहे, असे खडसे म्हणाल्या.
जागतिक महिला दिन सगळीकडे मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जात आहे. एकीकडे महिला सशक्तीकरणाचे बोलले जात असताना राज्यात, देशात जागोजागी महिलांची इज्जत ओरबाडली जात आहे. महिला या सुरक्षित वावरू शकत नाहीत, अशी परिस्थिती आलेली आहे.
खासदारांच्या मुलीची छेड काढली जाते, तिथे सामान्य घरातील मुलींचे, महिलांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्वारगेटमधील तरुणीवर बलात्कार प्रकरणात तिच्यावरच संशय घेतला जात आहे. ती ओरडली नाही म्हणून तिच्यावर बलात्कार झाला, असे सांगण्यापर्यंत मंत्र्यांची मजल गेलेली आहे. आरोपीचे वकीलही आपल्या अशिलाला सोडविण्यासाठी तरुणीविरोधात वेगवेगळे आरोप करत आहेत.
महिला अत्याचारावरील प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालविली जात आहेत. कठोर कायदा केल्यानंतरही नराधमांना त्याची भीती नसल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. यामुळे महिलावर्गातून अशाप्रकारची मागणी पुढे येऊ लागली आहे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले.
‘सह्याद्री’समोर रोहिणी खडसे यांचे आंदोलन
महिलांच्या वरील आंदोलनासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्या या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. या आंदोलनावेळी पोलिसांनी रोहिणी खडसे यांच्यासह अनेक महिलांना ताब्यात घेतले. या आंदोलनावेळी महिलांनी शक्ती कायदा लागू करण्याची मागणी केली. यावेळी सरकार आमचे म्हणणे ऐकून घेत नाही, असे रोहिणी खडसे म्हणाल्या.